सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जूनमध्ये?

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कधी होतेय याची केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्कंठा येत्या जूनमध्ये बहुधा संपुष्टात येईल. पश्चिम बंगाल, पाँडेचेरी, केरळ, तामिळनाडू

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कधी होतेय याची केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्कंठा येत्या जूनमध्ये बहुधा संपुष्टात येईल. पश्चिम बंगाल, पाँडेचेरी, केरळ, तामिळनाडू आणि आसाम राज्याच्या विधानसभांची निवडणूक चार एप्रिल ते १६ मे या दरम्यान होऊन १९ मे रोजी मतमोजणी होईल. २१ मेपर्यंत आचारसंहिता लागू असल्यामुळे वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना सरकार केवळ जूनमध्येच काढू शकेल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणुकीच्या काळात वेतन आयोगाशी संबंधित निर्णय जाहीर करून सरकार आपली प्रतिमा कलंकित करू इच्छित नाही. त्याच वेळी निवडणुकीच्या कालावधीत विरोधकांना सरकारवर हल्ला करण्यासाठी आयते निमित्तही पुरवू इच्छित नाही. म्हणून सरकार सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना २१ मेनंतर जारी करण्याची जास्त शक्यता आहे.
सूत्रांनी असेही सांगितले की, सचिवांच्या या विशेषाधिकार समितीची अंमलबजावणी शाखा सर्व संबंधितांनी ज्या तक्रारी केल्या आहेत त्या दूर करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करीत आहे. आपल्या अहवालावर शेवटचा हात फिरवल्यानंतर ही समिती आपल्या शिफारशी पंतप्रधान कार्यालयाकडे मान्यतेसाठी पाठवून देईल. पंतप्रधान कार्यालयाने या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. ही सगळी प्रक्रिया मे महिन्याच्या शेवटापर्यंत पूर्ण होईल. आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकांसाठीच्या आचारसंहितेची ही शेवटची मुदत सरकारने विचारात घेतली आहे.

काही शिफारसींचा समितीतर्फे अभ्यास
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी एप्रिलमध्ये करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता; परंतु मंत्रिमंडळ सचिवांच्या नेतृत्वाखालील सचिवांची विशेषाधिकार समिती सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींतील काही त्रुटी पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या आधी दूर करू शकणार नाही.
आयोगाने अ‍ॅडव्हान्सेस (आगाऊ उचल), भत्ते आणि किमान वेतन रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे. याचाही समिती अभ्यास करीत आहे.