२३ नोव्हेंबरपासून अधिवेशन?

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच संसदेतल्या विविध पक्षांशी चर्चा करून हिवाळी अधिवेशनाची तारीख व कालावधी ठरवला जाईल, अशी माहिती संसदीय कामकाज

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच संसदेतल्या विविध पक्षांशी चर्चा करून हिवाळी अधिवेशनाची तारीख व कालावधी ठरवला जाईल, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडूंनी पत्रकारांना दिली. बिहारचा निकाल रविवारी आहे. संभवत: २३ नोव्हेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाला प्रारंभ होईल व डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत ते चालेल, अशी शक्यता सरकारी सूत्रांनी वर्तवली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हे सरकारच्या दृष्टिने सर्वाधिक महत्वाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात आहे. कोणत्याही स्थितीत ते मंजूर व्हावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. विविध पक्षांमधे या विधेयकाबाबत व्यापक सहमती आहे. काँग्रेसचा मात्र या विधेयकाला सशर्त पाठिंबा आहे. काही आक्षेप काँग्रेसने सरकारला कळवले आहेत. सरकारतर्फे त्याचे निराकरण झाल्यास हे बहुचर्चित विधेयक मंजूर होण्यास अडचण येणार नाही, असे जयराम रमेश म्हणाले.
बिहार विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर सरकार तत्परतेने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीला लागेल. संसदेत अनेक विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यांच्या मंजुरीचा मार्ग प्रशस्त व्हावा, यासाठी विरोधी पक्षांशी विचारविनिमय करण्यास सरकार सर्वप्रथम प्राधान्य देईल. प्रलंबित विधेयकांच्या दृष्टिने हे अधिवेशन अत्यंत महत्वाचे आहे. अनेक महत्वाच्या विधेयकांबाबत सरकारला तसेच विरोधकांनाही आपली भूमिका याच अधिवेशनात स्पष्ट करावी लागणार आहे.
बिहारचा प्रचार दौरा आटोपल्यानंतर बुधवारपासून दिल्लीच्या सरकारी कार्यालयात वेगाने कामकाज सुरू झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार तमाम केंद्रीय मंत्री व विविध खात्यांचे सचिव दिल्लीत उपस्थित होते. जन धन योजना, रेल्वेचे विविध प्रकल्प, भारत बांगलादेश सीमेवर तारांचे कुंपण घालण्याचे कामकाज, याखेरीज जम्मू काश्मीर, आसाम, अरूणाचल प्रदेश, झारखंड व गोव्यात ज्या केंद्रीय प्रकल्पांचे काम सुरू आहे, अशा कामकाजाची समीक्षा बुधवारी करण्यात आली. पंतप्रधान मोदींनी मुख्यत्वे पायाभूत सुविधांच्या योजनांचा आढावा घेतला. विकास दर ७.३ टक्क्यांवर पोहोचूनही पायाभूत विकासाशी संबंधित उद्योग व उत्पादन उद्योगात फारशी प्रगती नाही. याबाबत सरकार चिंतेत असून या क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन देणाऱ्या नव्या योजना सरकार जाहीर करण्याची शक्यता आहे, असे सरकारी सूत्रांकडून समजले.