आता सर्व जिल्ह्यांत मिळणार पासपोर्ट

येत्या दोन वर्षांत सर्व 800 जिल्ह्यांमध्ये पासपोर्ट बनवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 13 - येत्या दोन वर्षांत सर्व 800 जिल्ह्यांमध्ये पासपोर्ट बनवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारची सर्व जिल्ह्यांतील मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्ट सेवा उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह म्हणाले, या वर्षी 150 पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र उघडण्यात येणार आहेत. तसेच दोन वर्षांच्या आत 800 मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनीही या योजनेची अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती.

सेवा केंद्राची सुविधा सर्व जिल्ह्यातील पोस्ट ऑफिसमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच पासपोर्ट बनल्यानंतर तो घरपोच पोहोचवण्याचं काम पोस्ट ऑफिस करणार आहेत.

(भारतात विमान प्रवासासाठी आता लागणार पासपोर्ट)

गेल्या काही दिवसांपूर्वी देशांतर्गत प्रवासासाठी सरकार लवकरच आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट आवश्यक करणार असल्याची चर्चा आहे. विमानातून प्रवास करण्यास बंदी असलेल्या प्रवाशांची सरकार यादी बनवणार असून, त्याच धर्तीवर प्रवाशांची पूर्ण ओळख पटण्यासाठी आधार किंवा पासपोर्ट बंधनकारक करण्याचा विचार आहे.

 

शिवसेनेचे खासदार रवींद्र गायकवाड यांच्याकडून नुकतीच एअर इंडियाच्या विमानात एअर इंडियाच्या ज्येष्ठ कर्मचाऱ्याला झालेल्या मारहाणीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सुरक्षित प्रवास आणि दांडगाई करणाऱ्या प्रवाशांना विमानात प्रवेश रोखण्यासाठी उपाय करीत आहे. विमान प्रवासाचे जे आंतरराष्ट्रीय नियम आहेत त्यानुसारच प्रवाशाच्या ओळखीची प्रक्रिया असेल. आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासासाठी तिकीट बुक करताना प्रवाशाला पासपोर्ट किंवा आधारकार्डचा तपशील द्यावा लागतो.

 

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, मंत्रालय लवकरच "नो फ्लाय" यादी जारी करणार आहे. ज्यात चार प्रकारच्या गुन्ह्यांवर कारवाई निश्चित होणार आहे. या चार प्रकारचे गुन्हे केल्यास तुमच्या हवाई प्रवासावर प्रतिबंध असेल. मात्र ही व्यवस्था लागू करण्याआधी प्रवाशांची ओळख होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी प्रवाशांना विमान तिकीट बुकिंगच्या वेळी पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड दाखवावं लागणार आहे. या दोन्हीमधील कोणतंही एक दस्तावेज ग्राह्य धरलं जाणार आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय पुढच्याच आठवड्यात हा नियमांचा एक ड्राफ्ट बनवून जनतेसमोर ठेवणार आहे. जनतेलाही या ड्राफ्टवर अभिप्राय देण्यासाठी 30 दिवसांचा अवधी देण्यात येणार आहे.