आता बीआयएफआर गाशा गुंडाळणार !

नियोजन आयोगाचा गाशा गुंडाळल्यानंतर मोदी सरकारने आता औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळही (बीआयएफआर) गुपचूप मोडीत काढायला घेतले आहे.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
नियोजन आयोगाचा गाशा गुंडाळल्यानंतर मोदी सरकारने आता औद्योगिक व वित्तीय पुनर्रचना मंडळही (बीआयएफआर) गुपचूप मोडीत काढायला घेतले आहे. मंडळाचे अध्यक्ष भवानी सिंग मीना यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने वित्तीय अडचणींमुळे आजारी पडलेल्या उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ४० वर्षांपूर्वी स्थापन केली गेलेली ही संस्था बंद पडल्यात जमा आहे.
मीना हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) महाराष्ट्र तुकडीचे ज्येष्ठ अधिकारी असून, ‘बीआयएफआर’वर येण्यापूर्वी ते पोलाद खात्याचे सचिव होते. त्यांची ही नेमणूक आधीच्या संपुआ सरकारने केली होती. मुदत संपण्याच्या बऱ्याच आधी गेल्या महिन्यात त्यांनी अचानक अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मंडळावर आता जे. पी. दुआ व एस. सी. सिन्हा हे दोन सदस्य आहेत. मीना यांच्याप्रमाणे त्यांनीही राजीनामा न देणे, हे या सर्व घडामोडींमागची उत्कंठा वाढविणारे आहे. विश्वसनीय सूत्रांनुसार असे समजते की, दुआ व सिन्हा यांनी स्वत:हून राजीनामा देण्यास नकार दिला असून, सरकारला हवे तर आम्हाला पदावरून दूर करावे, असे त्यांनी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यालयास कळविले आहे. यामुळे आता सरकारला असे निर्देश देणे भाग पडले आहे की, ‘बीआयएफआर’ने यापुढे कोणत्याही आजारी उद्योगाचे नवे प्रकरण दाखल करून घेऊ नये.
तसेच प्रलंबित असलेले काम लवकरात लवकर संपवावे अथवा वित्त मंत्रालयाकडे पाठवून द्यावे. मंडळावर नवा अध्यक्ष नेमण्याचाही सरकारचा इरादा नाही.
सूत्रांनुसार ‘बीआयएफआर’चा गाशा गुंडाळण्याचे सरकारने ठरविले आहे. ‘बीआयएफआर’ने आजारी ठरविलेल्या उद्योगांची संख्या ७००च्या घरात आहे व त्यांच्याकडील बँकांची कर्जे व सरकारी देणी ३ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहेत. आजारपणाचे लेबल लागले की या कर्ज आणि सरकारी देण्यांमध्ये सवलत मिळते व परतफेडीचे नवे वेळापत्रक ठरविले जाते.
पर्यायी व्यवस्थेअभावी पोकळी
अशा प्रकारे ‘बीआयएफआर’चे कामकाज अचानक बंद होण्याने पोकळी निर्माण होणार आहे. सरकार ‘बीआयएफआर’ गुंडाळायला निघाले आहे, पण त्याची जागा घेणारे न्यायाधिकरण अद्याप कागदावरच आहे.