आता भाजपाला येणार ‘बुरे दिन’

नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदी करून, देशातील ९० टक्के जनतेला कंगाल केले

मीना कमल,

लखनौ- नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदी करून, देशातील ९० टक्के जनतेला कंगाल केले असून, उत्तर प्रदेशातील जनतेला त्याचा मोठाच फटका बसला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील मतदार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला धडा शिकवल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत, असा असा इशारा बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी रविवारी दिला. आपल्या ६१ व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित सोहळ्याद्वारे त्यांनी बसपाच्या प्रचाराची रणनीतीच निश्चित केली.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत बहुजन समाज पार्टी स्वबळावरच लढेल आणि कोणाशीही समझोता करणार नाही, असे सांगून मायावती म्हणाल्या की, भाजपाने सत्तेत येण्यासाठी जनतेला अच्छे दिनचे आश्वासन दिले होते. पण आता भाजपाचे बुरे दिन येणार आहेत. नोटाबंदीचा मोठा फटका गरीब व मध्यमवर्गालाच बसला. त्यामुळे हे सारे संतापलेले मतदार भाजपाच्या विरोधात मतदान करतील, याबद्दल माझ्या मनात काडीमात्र शंका नाही.
काँग्रेसकडे गांभीर्याने पाहण्याचे कारण नाही, कारण उत्तर प्रदेशात हा पक्षच शिल्लक राहिलेला नाही, असे सांगताना मायावती यांनी समाजवादी पार्टी आणि भाजपा यांच्या छुपा समझोता झाला असल्याचाही आरोप केला. समाजवादी पार्टीने उत्तर प्रदेशचे मोठे नुकसान गेल्या पाच वर्षांत केले. आता तर तिथे बाप आणि बेटा यांचेही पटत नाही, असे सांगून त्या म्हणाल्या एकीकडे काँग्रेसशी समझोता करण्याची भाषा अखिलेश यादव यांचे समर्थक करीत आहेत. पण प्रत्यक्षात भाजपाचा फायदा व्हावा, अशीच त्यांची पावले पडत आहेत.
सक्तवसुली संचालनालयाने बसपाच्या खात्यामध्ये १०४ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले होते. याचा उल्लेख करून त्या म्हणाल्या निवडणुका जवळ आल्याबरोबरच चौकशी मागे लावण्याचा आणि बसपाला त्रास देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करीत आहेत. आपल्या भावाच्या अवाढव्य मालमत्तेच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचाही उल्लेख करीत, माझ्या भावाने नियमांचे उल्लंघन करून, इतकी मालमत्ता जमवली असे सरकारला म्हणायचे असेल, तर गेली अडीच वर्षे मोदी सरकार का गप्प होते? इतके दिवस भावावर का कारवाई झाली नाही? निवडणुका तोंडावर येताच त्यांना भावाच्या मालमत्तेची आठवण कशी झाली? असे सवाल त्यांनी केले.
>विविध राजकीय पक्षांतील
३00 बड्या नेत्यांच्या संपत्तीची चौकशी केली, तर बरेच काही उघड होईल, असे सांगतानाच मायावती यांनी भाजपा नेत्यांच्या बँक खात्यांची माहिती उघड करण्यात यावी आणि या
नेत्यांनी नोटाबंदीच्या आधी
१0 महिने काय बँक व्यवहार केले, तेही उघड करावेत, अशी मागणी केली.