आता सीबीआयही होणार नेतृत्वहीन

धोरण लकवा इतिहासजमा झाल्याचे सांगत मोदी सरकार धडाडीने निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जात असताना महत्त्वाच्या संस्थांवर नियुक्तीची वेळ येते

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
धोरण लकवा इतिहासजमा झाल्याचे सांगत मोदी सरकार धडाडीने निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जात असताना महत्त्वाच्या संस्थांवर नियुक्तीची वेळ येते तेव्हा ते चाचपडताना दिसते. अशा मंडळावरील नियुक्तींची वेळ येते तेव्हा सरकार एक तर वेळकाढू धोरण अवलंबते किंवा त्या व्यक्तीच्या निवडीवर लक्ष केंद्रित करताना दिसते.
नियुक्त्यांअभावी रिक्त असलेल्या संस्थांमध्ये आता सीबीआयचा समावेश होत आहे. सीबीआयचे संचालक रंजित सिन्हा २ डिसेंबर रोजी निवृत्त होत असल्यामुळे ही देशाची अग्रणी तपास संस्था येत्या तीन आठवड्यांत नेतृत्वहीन बनेल. नव्या लोकपाल कायद्यानुसार सिन्हा यांचा वारसदार निवडणे शक्य नाही. लोकपाल कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी वटहुकूम जारी करण्याऐवजी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा दुरुस्ती आणली जाणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील कार्मिक मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
संसदेचे अधिवेशन २४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार असून कोणत्याही परिस्थितीत कायदा दुरुस्ती शक्य होणार नाही, त्यामुळे सीबीआयकडे पूर्ण संचालक राहणार नसून तात्पुरता कार्यभार सीबीआयचे विशेष संचालक अनिल सिन्हा यांच्याकडे सोपविला जाईल. आॅगस्टमध्ये राजन कटोच यांची अवजड उद्योग सचिवपदी नियुक्ती झाल्यापासून सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) नेतृत्वहीन झाले आहे. अर्थमंत्रालयाने कोणतीही नियुक्ती केली नसल्यामुळे त्यांच्याकडे दुहेरी पदभार आहे.
५४३ सदस्यीय लोकसभेत काँग्रेस हा ४४ जागा असलेला भाजपानंतरचा दुसरा पक्ष आहे़ मात्र लोकसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सभागृहाच्या एकूण संख्याबळाच्या (५४३) १० टक्के जागा (५५) काँग्रेसकडे नाहीत़ या उपरही कायद्यांतील विविध तरतुदींचा उल्लेख करीत, काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपद देण्याची मागणी केली होती़ या संदर्भात गत ७ जुलैला सोनियांनी लोकसभाध्यक्षांना पत्र लिहिले होते़ लोकसभाध्यक्षांनी यावर अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत मागवले होते़ त्यानुसार २३ जुलैला अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी आपले मत लोकसभा सचिवालयाकडे सादर केले होते़