आता सेन्सॉर बोर्डच ‘कात्री’त!

‘उडता पंजाब’ चित्रपटामध्ये १३ कट सुचवणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाला (सीबीएफसी) सोमवारी उच्च न्यायालयाने दणका दिला. या चित्रपटात केवळ एक कट सुचवून ‘डिस्क्लेमर’मध्ये थोडी सुधारणा

मुंबई : ‘उडता पंजाब’ चित्रपटामध्ये १३ कट सुचवणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाला (सीबीएफसी) सोमवारी उच्च न्यायालयाने दणका दिला. या चित्रपटात केवळ एक कट सुचवून ‘डिस्क्लेमर’मध्ये थोडी सुधारणा करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने चित्रपट प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा केला आहे. तसेच या निर्णयामुळे सेन्सॉर बोर्डच कात्रीत
सापडले आहे.
सीबीएफसीने १३ दृश्ये कट करण्याचे दिलेले आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. केवळ सार्वजनिक जागेवर लघवी करत असल्याचे दृश्य कट करण्यात यावे व डिस्क्लेमरमध्ये थोडी सुधारणा करावी, असे न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती सेन्सॉर बोर्डाचे वकील अद्वैत सेठना यांनी खंडपीठाला केली. मात्र निर्मात्याने या चित्रपटाकरिता व प्रमोशनसाठी केलेला खर्च लक्षात घेत खंडपीठाने आदेशास स्थगिती देण्यास नकार दिला. अनुराग कश्यप यांच्या पॅन्थम फिल्म्सने सीबीएफसीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दिग्दर्शकाच्या कल्पकतेवर निर्बंध घालण्याचे काम करत असल्याबद्दल न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला धारेवर धरले. एखादा चित्रपट सेन्सॉर करण्याचा अधिकार सेन्सॉर बोर्डाला नाही. कारण सेन्सॉर या शब्दाचा उल्लेख सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात नाही, असेही खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डाच्या निदर्शनास आणले. या चित्रपटाच्या विषयाचा विचार तुकड्या तुकड्यांत करू नये. हा एकच विषय आहे. त्यामुळे गाणी, भाषा, फलक या बाबी गौण आहेत. पार्श्वभूमी, व्यवस्था, संकल्पना आणि कथेची निवड करण्याचा अधिकार कल्पक माणसाला आहे. दिग्दर्शक काही शब्द निवडू शकतो; त्याला याबाबत कोणीही काही सांगण्याची आवश्यकता नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पंजाबच्या तरुणांमध्ये ड्रग्सचे व्यसन वाढत असल्याच्या दिग्दर्शकाच्या मताशी न्यायालयानेही सहमती दर्शवली. तसेच चित्रपटातून निवडणूक, खासदार, आमदार, पंजाब यांसारखे शब्द वगळण्याच्या सीबीएफसीच्या सूचनेवर खंडपीठाने म्हटले की, हे सामान्य शब्द आहेत. मात्र कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ‘उडता पंजाब’च्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

डिस्क्लेमरमधील बदल
दिग्दर्शकाला या चित्रपटाच्या डिस्क्लेमरमधून पाकिस्तानचा उल्लेख वगळावा लागणार आहे. तसेच हा चित्रपट, यातील पात्र आणि दिग्दर्शक ड्रग्ज आणि शिवराळ भाषेची जाहिरात करत नसून हा चित्रपट केवळ ड्रग्जचे सेवन करण्याऱ्यांचे वास्तव दाखवत आहे, असे दिग्दर्शकाला डिस्क्लेमरमध्ये नमूद करावे लागणार आहे. तसेच सार्वजनिक जागेवर लघवी करण्याचे दृश्य कट करण्याबाबत सीबीएफसीचे म्हणणे योग्य असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. हे दृश्य अनावश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)

- 17 जूनला चित्रपट प्रदर्शित होत असल्याने न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाला येत्या ४८ तासांत प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिला आहे.

देशाच्या सार्वभौमत्व, एकात्मता, सुरक्षेला धोका नाही!
या चित्रपटाची संहिता आम्ही वाचली आहे. या चित्रपटामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकात्मतेला आणि सुरक्षेला धोका नाही.
चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी त्यातील काही दृश्ये कट करण्याचा, बदल करण्याचा आणि काही दृश्ये वगळण्याचा अधिकार सीबीएफसीला आहे.
मात्र या दृश्यांमुळे देशाच्या एकात्मतेला, सार्वभौमत्वाला किंवा सुरक्षेला धोका निर्माण होणार असेल तरच हे अधिकार वापरले जाऊ शकतात.
ठोस कारणास्तव चित्रपटावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बोर्डावर आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले.

सेन्सॉर बोर्डाने ‘आजी’सारखे वागू नये...
सेन्सॉर बोर्डाने ‘आजी’सारखे वागू नये. काळाप्रमाणे स्वत:मध्ये बदल करून घ्यावा, असे ताशेरे सेन्सॉर बोर्डाच्या आडमुठ्या भूमिकेवर ओढताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, ‘सेन्सॉर बोर्डाने या प्रकरणी अतिसंवेदनशीलता दाखवू नये.
कल्पक माणसांच्या कल्पना बोर्डाने रोखू नयेत. बोर्डाचे हे वर्तन नव्या कलाकृतींच्या निर्मितीपासून परावृत्त करणारे आहे. अलीकडे चित्रपट दिग्दर्शक थेट विषयाला हात घालतात. थेट आणि सरळपणे विषय मांडतात. मात्र त्यामुळे त्यांचा अशा प्रकारे छळ करण्याची आवश्यकता नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले.