आता सून, जावईसुद्धा अपत्यांच्या श्रेणीत येणार, वृद्ध सासू-सासऱ्यांना निर्वाह भत्ता द्यावा लागणार 

Now daughter-in-law and son-in-law will also be in the category of children : बदलत्या काळासोबत कुटुंबातील वृद्ध व्यक्तींची देखभाल हा गंभीर विषय बनलेला आहे.

ठळक मुद्देज्येष्ठ नागरिक असलेल्या घरातील व्यक्तींना मुला-मुलींसह सून-जावयांनाही निर्वाह भत्ता द्यावा लागणार आहेमाता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ शी संबंधित विधेयक ८ मार्चपासून होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक मांडले जाणार आहेसंसदेच्या स्थायी समितीने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह भत्ता आणि सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत

नवी दिल्ली - बदलत्या काळासोबत कुटुंबातील वृद्ध व्यक्तींची देखभाल हा गंभीर विषय बनलेला आहे. (Senior Citizen ) दरम्यान, आता ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या घरातील व्यक्तींना मुला-मुलींसह सून-जावयांनाही निर्वाह भत्ता द्यावा लागणार आहे. (Family) माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ शी संबंधित विधेयक ८ मार्चपासून होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह भत्ता आणि सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.  (Now daughter-in-law and son-in-law will also be in the category of children, elderly in-laws will have to pay subsistence allowance)

या विधेयकामध्ये अपत्यांसोबतच संपत्तीमध्ये हक्कदार असलेले अन्य दत्तक मुले, मुली, जावई, सून आणि सावत्र मुले तसेच नातेवाईक हे सुद्धा अपत्यांच्या श्रेणीत येणार आहेत. त्यामुळे त्यांना अशा घरातील ज्येष्ठ नागरिकांना निर्वाह भत्ता देणे बंधनकारक असेल. तसेच हा कायदा अमलात आल्यानंतर आई-वडील किंवा सासू-सासऱ्यांची काळजी न घेतल्यास किंवा त्यांच्या मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते महागात पडणार आहे. 

समितीने सांगितले की, असा कुठलाही कायदेशीर उत्तराधिकारी संततीच्या चौकटीत येणार ज्याचा मालमत्तेवर अधिकार असेल. जर संतती अल्पवयीन असेल तर त्याचा कायदेशीर पालकच वृद्धाचा नातेवाईक मानला जाईल. मात्र निर्वाह भत्त्याची रक्कम ही पालकांची गरज आणि अपत्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर निश्चित होणार आहे. 

एका अंदाजानुसार देशभरात सध्या १२ कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये ही संख्या वाढून १७ कोटी होणार आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी सन्माननीय जीवन जगण्याचा अधिकार सरकारची प्राथमिकता असेल. 

समितीने शिफारस केली आहे की, पालकांना डिजिटल साक्षरतेशी जोडले जाईल. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या एकुलत्या अपत्याला विशेष सुट्टीचीही तरतूद असेल. वरिष्ठांसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर किंवा त्यापेक्षा वरच्या रँकचा एक नोडल अधिकारी नियुक्त असेल आणि विशेष हेल्थकेअर अँड कौन्सिलिंग सेंटरसुद्धा स्थापित केले जाईल.