आता RSS व जमात ए इस्लामीचे सदस्य अधिकृतपणे करू शकणार सरकारी नोकरी
By admin | Published: June 10, 2016 04:07 PM2016-06-10T16:07:07+5:302016-06-10T16:07:07+5:30
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जमात ए इस्लामीशी संबंधित असलेल्यांना सरकारी नोकरी न देण्याचा 1966 चा कायदा मागे घेण्याचा विचार करण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे.
आता RSS व जमात ए इस्लामीचे सदस्य अधिकृतपणे करू शकणार सरकारी नोकरी
Next
नवी दिल्ली, दि. 10 - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जमात ए इस्लामीशी संबंधित असलेल्यांना सरकारी नोकरी न देण्याचा 1966 चा कायदा मागे घेण्याचा विचार करण्यात येत असल्याचे वृत्त आहे. 1966 मध्ये असा कायदा करण्यात आला होता की, ज्याद्वारे सरकारी नोकरीत रुजू होण्यापूर्वी उमेदवाराला तो RSS किंवा जमात यांच्यापैकी कुठल्याही संघटनेशी संलग्न नाही असे लिहून द्यावे लागत असे.
हा कायदा विचित्र असून तो मागे घेण्यात यावा असा प्रस्ताव कार्मिक विभाग गृहखात्यापुढे मांडणार असल्याचे वृत्त आहे. कालबाह्य कायदे बाद करावेत या केंद्र सरकारच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत हा निर्णय असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सध्याच्या सरकारने असा कुठलाही आदेश काढला नसल्याचे व त्यात म्हटल्याप्रमाणे उमेदवारांनी वागावे अशी आमची अपेक्षाही नसल्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने नमूद केले आहे.
सत्तेत आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी सदर आदेश दिला होता, जो 1980 व 1975 मध्ये कायम करण्यात आला. या आदेशानुसार RSS किंवा जमात ए इस्लामीचे सदस्य असलेले केंद्र सरकारच्या नोकरीसाठी अपात्र आहेत.
इतके दिवस संबंधित आदेश पाळलाही जात नव्हता, परंतु नुकतंच गोव्यामध्ये नोकरभरतीच्या वेळी सरकारी खात्याने या आदेशाकडे बोट दाखवले तेव्हा हे प्रकरण ऐरणीवर आले, आणि हा कायदा रद्द करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह या सरकारमधले अनेक मंत्री थेटपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडलेले आहेत.
