आता सरकार घेणार तुमच्या आॅनलाइन शॉपिंगची माहिती

आपण आॅनलाईन शॉपिंग करता का? तर मग सरकारला याची माहिती हवी आहे. पुढील महिन्यात सरकार आपल्या एक्सपेंडिचर सर्व्हेमध्ये प्रथमच

नवी दिल्ली : आपण आॅनलाईन शॉपिंग करता का? तर मग सरकारला याची माहिती हवी आहे. पुढील महिन्यात सरकार आपल्या एक्सपेंडिचर सर्व्हेमध्ये प्रथमच लोकांना ई- कॉमर्स खर्चाबाबत विचारणा करणार आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे आॅर्गनायजेशन (एनएसएसओ) हा सर्व्हे जुलैमध्ये सुरु करणार आहे. तो जून २०१८ पर्यंत चालणार आहे.
देशभरात हा सर्व्हे दरवर्षी होतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातून होणाऱ्या विविध प्रकारच्या खरेदीवर हा सर्व्हे आधारित असतो. या सर्व्हेशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, ई -कॉमर्सचा खर्च एवढा मोठा झाला आहे की, त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. ते या खर्चाला नॅशनल इकॉनॉमिक डाटाबेसमध्ये समावेश करु इच्छितात. नॅशनल एक्सपेंडिचर सर्व्हेमध्ये ५००० हजार शहरी ब्लॉक, ७००० गावातील १.२ लाख घरांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याचा राज्यनिहाय डेटाही उपलब्ध होऊ शकेल. डेटा मॅनेजर याचीही माहिती घेतील की, आॅनलाईन खरेदीमुळे महागाई दरावर काही परिणाम होतो का? देशातील ई- कॉमर्सचा आकार अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करण्याएवढा मोठा नाही. आॅनलाईन रिटेलचा भविष्यात महागाई इंडेक्सवर काय परिणाम होईल हे या सर्व्हेतून समजणार आहे.

750अब्ज डॉलरचे ई कॉमर्स सेक्टर
- रेडसीयर कन्सल्टिंगच्या अभ्यासानुसार, २०१६ मध्ये देशात ई कॉमर्स सेक्टर १४.५ अब्ज डॉलरचे होते. देशाचा या माध्यमातून होणारा वार्षिक रिटेल खर्च ७५० अब्ज डॉलरचा आहे. ई- कॉमर्स सेक्टरमध्ये वेगाने वाढ होत आहे.
- अमेरिकेतील मार्केट रिसर्च कंपनी फॉरेस्टरचे म्हणणे आहे की, २०२१ पर्यंत एकूण रिटेल सेल्समध्ये आशियाचे आॅनलाईन योगदान २० टक्क्यांपर्यंत असेल. आॅनलाईन रिटेल मार्केटमध्ये आशियात चीन हा सर्वात मोठा देश आहे. पण, भारतातही हे मार्केट वाढत आहे.

या सर्व्हेचा उद्देश काय असू शकतो?
- तुम्ही काय काय खरेदी करता, किती प्रमाणात खरेदी करता? हे तपासणे.
- आॅनलाइन खरेदी आणि विक्रीतून होणाऱ्या व्यवहारावर करस्वरुपातील महसूल वाढवता येऊ शकतो का? याची चाचपणी करणे.
- आॅनलाइन व्यवहारांसाठी नियमावली तयार करण्यासाठी, लोकांच्या सवयींचा अभ्यास करणे.