आता वर्षातून दोनदा मतदार नोंदणीची संधी
By admin | Published: February 12, 2016 03:51 AM2016-02-12T03:51:41+5:302016-02-12T03:51:41+5:30
युवा मतदारांना १८ वर्षांचे वय पूर्ण होताच वर्षातून दोनदा मतदारनोंदणीची संधी मिळणार आहे. कायदा मंत्रालयाने त्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. सध्या निवडणूक होत
नवी दिल्ली : युवा मतदारांना १८ वर्षांचे वय पूर्ण होताच वर्षातून दोनदा मतदारनोंदणीची संधी मिळणार आहे. कायदा मंत्रालयाने त्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. सध्या निवडणूक होत असलेल्या विशिष्ट वर्षाच्या १ जानेवारीला १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांनाच मतदार नोंदणी करता येते. यापुढे १ जुलै रोजी वयाची पूर्तता करणाऱ्यांनाही संधी दिली जाईल.
निवडणूक आयोगाने ठेवलेल्या या प्रस्तावाला सरकारनेही सहमती दर्शविली आहे. केवळ १ जानेवारी रोजी वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना मतदार नोंदणीची संधी दिल्यामुळे त्यावर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याकडे आयोगाने लक्ष वेधले होते. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने ही माहिती वेबसाईटवर टाकल्यानंतर अनेकांनी या तारखांबाबत खुलासा मागणारे प्रश्न विचारले होते. १ जानेवारी रोजी मतदारयाद्यांची पुनर्रचना केली जात असल्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम १४ (ब) नुसार हीच तारीख योग्य मानण्यात आली होती. (वृत्तसंस्था)
कायदेशीर अडचणींवर मात करणार...
निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावानंतर कायदेशीर अडचणींवर विचार झाला. कारण त्यासाठी घटनात्मक बदल अनिवार्य ठरणार होता. त्यावर कायदा मंत्रालयाने तोडगा काढला असून साधे विधेयक आणत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात बदल करण्याला मान्यता दिली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
२ जानेवारीचा जन्मही चालेल
सध्याच्या नियमानुसार निवडणूक असलेल्या वर्षी १ जानेवारीला वयाची अट पूर्ण करणाऱ्यालाच मतदानाची संधी मिळते, मात्र २ जानेवारीचा जन्म असलेल्यांना ही संधी दुसऱ्या वर्षी दिली जात होती.
मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी अलीकडेच कायदा मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत दोन तारखा ठेवण्यावर सहमती झाली होती. आयोगाने केवळ १ जानेवारी ही तारीख न ठेवता, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ आॅक्टोबर या तारखांचाही समावेश करण्याची शिफारस केली होती.
कायदा मंत्रालयाने मात्र चारऐवजी दोन तारखा ठेवण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. त्यानुसार १ जानेवारी आणि १ जुलै ही तारीख मान्य करण्यात आल्याचे आयोगाने बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले होते.