'पद्मावती'च्या प्रदर्शनावर बिहारमध्येही बंदी, भन्साळींनी तक्रारींचं समाधान करावं - नितीश कुमार

संजय लीला भन्साळी यांचा बहुचर्चित व वादग्रस्त 'पद्मावती' सिनेमा बिहारमध्येही प्रदर्शित केला जाणार नाहीय

पाटणा - संजय लीला भन्साळी यांचा बहुचर्चित व वादग्रस्त 'पद्मावती' सिनेमा बिहारमध्येही प्रदर्शित केला जाणार नाहीय. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सिनेमासंदर्भात सांगताना स्पष्ट केले आहे की,'संजय लीला भन्साळी यांचा पद्मावती सिनेमा तोपर्यंत रिलीज होणार नाही, जोपर्यंत भन्साळी सर्व राजकीय पक्षांचं समाधान करत नाहीत'

खरंतर भाजपाचे आमदार नीरज कुमार बबलू यांनी नितीश कुमार यांची भेट घेऊन पद्मावती सिनेमाच्या रिलीजवर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. मंगळवारी (28 नोव्हेंबर) सकाळी विधानसभा परिसरातही नीरज यांनी पद्मावती सिनेमाला विरोध दर्शवत समाजवादी पार्टीचे नेते आजम खान यांच्याविरोधातही आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती.  

दरम्यान, नितीश कुमार यांची भूमिका निश्चित स्वरुपात आश्चर्य चकीत करणार आहे. मात्र पद्मावतीच्या वादात त्यांना अडकायचे नसल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळेच नितीश कुमार यांनी सिनेमाचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांना सर्व राजकीय पक्षांनी ज्या-ज्या शंका, तक्रारी उपस्थित केल्या आहेत, त्यांचे समाधान करण्यास सांगितले आहे.  पुढे ते असेही म्हणालेत की, जेव्हा सर्व जण भन्साळी यांच्या स्पष्टीकरणामुळे समाधानी होतील, तेव्हा पद्मावती सिनेमा बिहारमध्ये रिलीज करण्यास कोणताही आक्षेप नसेल.  

'पद्मावती'वरुन वादग्रस्त वक्तव्य करणा-या मंत्री- मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं
  
दरम्यान, पद्मावती सिनेमावरुन वादग्रस्त वक्तव्य करणा-या उच्च पदावरील अधिकारी, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (28 नोव्हेंबर )चांगलंच फटकारलं. सेन्सॉर बोर्ड जोपर्यंत सिनेमाला हिरवा कंदील देत नाही तोपर्यंत वादग्रस्त वक्तव्यं करणं टाळलं पाहिजे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'पद्मावती' सिनेमा भारताबाहेर प्रदर्शित करण्यावर बंदी आणण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. 
सिनेमासंबंधी सेन्सॉर बोर्ड अंतिम निर्णय घेईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. न्यायालयाने सांगितलं की, 'जेथे सिनेमावरुन अद्याप सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप कोणतंही वक्तव्य केलेलं नाही आणि प्रकरण अद्याप सेन्सॉर बोर्डाकडेच आहे, तिथे उच्च पदावरील व्यक्ती सिनेमाला प्रमाणपत्र दिलं गेलं नाही पाहिजेअसं कसं म्हणू शकतात', अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त वक्तव्यांची दखल घेत हे म्हणजे सिनेमा पाहण्याआधीच तयार केलेलं मत आहे, अशी टिप्पणी केली. सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप सिनेमाला प्रमाणपत्र दिलं नसताना अशाप्रकारची वादग्रस्त वक्तव्य करणं कायद्याविरोधात आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. याचिकेत प्रतिष्ठित इतिहासकारांची एक समिती तयार करण्याची विनंती करण्यात आली होती. ही समिती पद्मावती सिनेमामध्ये काही चुकीच्या गोष्टी नाहीयेत का?, याची पाहणी करणार. 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए एम खानविलकर आणि डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. महत्त्वाच्या जागांवर विराजमान व्यक्तींनी बेजबाबदार वक्तव्यं करणं चुकीचं असून यामुळे समाजात तेढ निर्माण होऊ शकतं, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. संजय लीला भन्साळी यांनीदेखील जोपर्यंत सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्र देत नाही तोपर्यंत सिनेमा इतर देशांमध्येही रिलीज करणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे. चित्रपट 1 डिसेंबरला भारताबाहेर रिलीज होणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.