आता पाण्याच्या थेंबा-थेंबासाठी तरसणार पाकिस्तान! पहलगामनंतर भारताचे 'वॉटर स्ट्राइक'; सिंधू जल करार स्थगित

पाकिस्तानातील कराची, लाहोर आणि मुल्तान ही महत्वाची शहरे सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवरच अवलंबून आहेत.

काश्मिर मधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, आत भारताने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) च्या बैठकीत, 1960 साली झालेला सिंधू जल करार तत्कळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे तर सिंधू नदी ही पाकिस्तानची लाइफ लाइन म्हणून ओळखळी जाते. सिंदू नदी आणि तिच्या उपनद्या भारतातूनचपाकिस्तानात जातात. यामुळे या नद्यांचे पाणी भारताने नियत्रित केल्यास, पाकिस्तानातील जनता पाण्याच्या थांबा-थेंबासाठी तरसेल. सिंधू आणि तिच्या उपनद्या चार देशांतून वाहतात. एवढेच नाही तर, 21 कोटीहून अधिक लोकसंख्येचे जीवन याच नद्यांवर अवलंबून आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 

पाकिस्तानात हाहाकार माजेल... -
सिंधूनदी ही पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्वाची नदी आहे. कारण पाकिस्तानातील 80 टक्के शेती (16 मिलियन हेक्टेयर) ही सिंधू नदी प्रणालीवरच अवलंबून आहे. या पाण्यापैकी 93 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. याशिवाय शेती अशक्य आहे. या नदीमुळे 237 मिलियन हून अधिक लोकांचे पालनपोषण होते. यात पाकिस्तानातील सिंधू खोऱ्यामधील ६१ टक्के लोकसंख्येचा समावेश आहे. महत्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानातील कराची, लाहोर आणि मुल्तान ही महत्वाची शहरे सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवरच अवलंबून आहेत.

याशिवाय, पाकिस्तानातील तरबेला आणि मंगला सारखे पॉवर प्रोजेक्ट्स याच न्यांवर अवलंबून आहेत. सिंधू जल करार स्थगित झाल्याने, पाकिस्तानात अन्न-धान्य उत्पादनात घट होऊ शकते. यामुळे लाखो लाकांच्या अन्न सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. एवढेच नाही तर या कराराच्या स्थगितीने पाकिस्तानातील शहरी भागाला होणारा पाणी पुरवठ थांबेल, यामुळे तेथे हाहाकार माजेल. तसेच, यामुळे वीज उत्पादन ठप्प होईल. परिणामी उद्योग आणि शहरी भागांत अंधार पसरेल.

काय आहे सिंधू जल करार? -
भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती लष्करी जनरल अयुब खान यांच्यात सप्टेंबर १९६० मध्ये सिंधू जल करार झाला होता. ६२ वर्षांपूर्वी झालेल्या या करारांतर्गत, भारताला सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांमधून १९.५ टक्के पाणी मिळते. तर पाकिस्तानला सुमारे ८० टक्के पाणी मिळते. भारत आपल्या पाण्याच्या केवळ ९० टक्के पाण्याचाच वापर करतो. या करारात १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू खोऱ्यातील ६ नद्यांचे विभाजन झाले. महत्वाचे म्हणजे, या करारांतर्गत, दोन्ही देशांदरम्यान दरवर्षी सिंधू जल आयोगाची बैठक होणे बंधनकारक आहे. 

सिंधू जल करारासंदर्भातील मागची बैठक 30-31 मे 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे झाली  होती. पू्र्वेकडील नद्यांवर भारताचा अधिकार आहे. तर पश्चिमेकडील नद्या पाकिस्तानच्या अधिकारक्षेत्रात देण्यात आल्या आहेत. या करारानुसार, भारताला रावी, बियास आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी मिळते. तर पाकिस्तानला चिनाब, झेलम आणि सिंधू या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी मिळते. या नद्यांचे पाणी भारत आणि पाकिस्तान दोघांसाठीही महत्वाचे आहे. या कराराच्या स्थगितीनंतर, भारत पाकिस्तानात जाणारा सिंधू नदीचा जल प्रवाह रोखेल. परिणामी पाकिस्तानात पाण्याच्या एका-एका थेंबासाठीही तरसेल. यामुळे हा करार स्थगित होणे पाकिस्तानला महागात पडू शकते.