आता CCA च्या समर्थनात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये मुस्लीम अल्पसंख्यांक नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर तिथे अत्याचारही होत नाही अंसही याचिकेत नमूद आहे.

नवी दिल्ली - पाकिस्तानात झालेल्या त्रासामुळे भारतात पतणाऱ्या लोकांना संरक्षण देण्याचे काम करणाऱ्या बलुचिस्तान हिंदू पंचायतीने नागरिकता संशोधन कायद्याचे समर्थन केले आहे. तसेच या कायद्याच्या समर्थनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत म्हटले की, नागरिकता संशोधन कायदा तीन देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आहे. हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या विरुद्ध नाही. पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये मुस्लीम अल्पसंख्यांक नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर तिथे अत्याचारही होत नाही असही याचिकेत नमूद आहे.

देशात या कायद्याविरुद्ध 144 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, पीस पार्टी, आसम गण परिषद, ऑल आसम स्टुडंट्स युनियन, जमीयत-उलमा-ए-हिंद, खासदार जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा, असद्दीन ओवेसी, देव मुखर्जी, तहसीन पुनावाला आणि केरळ सरकार यांच्यासह अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. 

दरम्यान सीएए आणि एनआरसी संदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात मोठी गर्दी झाली होती.  यावेळी न्यायालयात मोठा गोंधळ होता. एटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी अशा वातावरणात सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. चर्चा करण्यासाठी शांतता आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू असे सांगितले.