आता लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेलाही मिळू शकते पोटगी 

लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

नवी दिल्ली -  लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांसाठीसर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आता लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणारी महिलाही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कायद्यांतर्गत पोटगीसाठी न्यायालयात धाव घेऊ शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह इन प्रकरणातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिला. 

कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये केवळ शारीरिक, मानसिक तसेच आर्थिकदृष्टा छळ केल्यास लिव्ह इनमध्ये राहणारी महिला आपल्या जोडीदाराविरोधात कायदेशीर तरतुदींचा लाभ घेऊ शकते. तसेच या कायद्यांतर्गत ती पोटगीसाठीही पात्र ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी निकाल देताना म्हटले आहे. 

 लिव्ह इनमध्ये राहिलेल्या एका महिलेने यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. लिव्ह इनमध्ये राहत असताना या महिलेने एका मुलाला जन्म दिला होता. या महिलेला आणि तिच्या मुलाला पोटगी देण्यात यावी, असे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने 2010 साली दिले होते. त्यानंतर या आदेशाविरोधात सदर महिलेच्या जोडीदाराने झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना सीआरपीसीमधील कलम 125 नुसार उदरनिर्वाह भत्ता केवळ विवाहित महिलेलाच दिला जाऊ शकतो, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर या महिलेने सर्वोच्च न्यायालया धाव घेतली होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना सांगितले की, महिला विवाहित नाही हे मान्य केले तरी तिला कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतच्या कायद्यांतर्गत पोटगीचा हक्क आहे. अशा परिस्थितीत सीआरपीसीमधील कलम 125 अंतर्गत उदरनिर्वाह भत्त्यासाठी ती पात्र ठरते. कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये आर्थिक शोषणाचाही अंतर्भाव आहे. कुणालाही आर्थिक स्रोतापासून वंचित करता येणार नाही, असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.