आता भरतीत मोजणार नाहीत महिलांची छाती, हरयाणा सरकारकडून टीकेनंतर नियमांमध्ये बदल

सरकारने मोजमापाची अट काढून टाकली आहे.

गुरुग्राम : हरयाणामध्ये सरकारने सरकारी भरतीमध्ये महिलांच्या छातीच्या मापाच्या बाबतीत मोठा बदल केला आहे. नियमांमध्ये बदल करत सरकारने आता वनविभागातील रेंजर, डेप्युटी रेंजर आणि इतर पदांसाठी महिलांच्या शारीरिक चाचणीत (पीएमटी) छाती मोजण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मोजमापाची अट काढून टाकली आहे.

जुलै २०२३ मध्ये, माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या कार्यकाळात, हरयाणा कर्मचारी निवड आयोगाने (एचएसएससी) वन विभागातील भरतीसाठी एक नवीन नियम जोडला होता, ज्या अंतर्गत महिला उमेदवारांच्या छातीचा आकार ‘सामान्य’ ७४ सेमी किंवा फुगविल्यानंतर ७९ सें.मी असावा, असे म्हटले होते.

त्याच वेळी पुरुषांसाठी, छातीचा आकार न फुगवता ७९ आणि फुगवल्यानंतर ८४ सेमी करण्यात आला होता. हरयाणातील विरोधी पक्षांनी याबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले होते. काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनीही सरकारकडे नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती.

का घेतला निर्णय? 
वन विभागाच्या नियम दुरुस्ती बैठकीत सरकारने हरयाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा गट-क सेवा (सुधारणा) नियम, २०२१ मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. या नियमांमध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे विभागीय नियमांमध्ये असमानता निर्माण झाली होती. त्यामुळे महिला भरतीसाठी एकसमान निकष ठेवण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता केलेल्या दुरुस्तीनुसार, छातीचे माप घेण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

महिला कार्यकर्त्यांनी उठवला होता आवाज
हरयाणाच्या या नियमामुळे वाद निर्माण झाला होता. महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनी या नियमावर टीका केली होती. 
काँग्रेसने याला ‘तुघलकी फर्मान’ असे म्हटले होते. अनेक महिला उमेदवारांनी या निर्णयावर टीका केली होती.
हा आमच्या प्रतिष्ठेला छेडण्याचा प्रयत्न आहे. जर त्यांना आमच्या फुप्फुसाची क्षमता तपासायची असेल तर आम्ही समजू शकतो, परंतु किमान अट का घालण्यात आली, असा सवाल महिला उमेदवारांनी केला होता.