सरकारी बँकांच्या मानगुटीवरचं NPA चं भूत कायम

मुंबई, दि. 21 - या आठवड्यामध्ये सहा सरकारी बँकांनी जाहीर केलेल्या चौथ्या तिमाहीच्या निकालांमध्ये तब्बल 12,458 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे स्पष्ट झाले असून NPA किंवा थकित कर्जांचे भूत बँकांच्या मानेवर कायम असल्याचे दिसत आहे. सरकारी बँकांच्या डोक्यावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांच्या थकित कर्जाची तलवार लटकत आहे. अनेक बड्या उद्योगांनी घेतलेली हजारो कोटी रुपयांची कर्जे वसूल कशी करायची हा बँकांना भेडसावणारा सध्याचा यक्षप्रश्न आहे. पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, युको बँक, सेंट्रल बँक, अलाहाबाद बँक, देना बँक व युनियन बँक या बँकांचे निकाल जाहीर झाले असून युनियन बँकेचा 97 कोटी रुपयांचा नफा वगळता अन्य सहाही बँकांनी तोटा सहन केला असून एकत्रित तोटा 12,458 कोटी रुपयांचा आहे.

 

 

 

या आठवड्यात ज्या बँकांनी चौथ्या तिमाहीचे म्हणजे जानेवारी ते मार्च 2016 चे निकाल जाहीर केले त्यामध्ये देशातली दुसऱ्या क्रमांकाची सगळ्यात मोठी बँक बँक ऑफ बडोदा आहे. या बँकेने तब्बल 3,230 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे जाहीर केले असून हा तज्ज्ञांसाठीही धक्का होता. युको बँक (1,715 कोटी रु), सेंट्रल बँक (898 कोटी रु), देना बँक (667 कोटी रु) व अलाहाबाद बँक (581 कोटी रु) असा तोटा या सरकारी बँकांनी नोंदवला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेने 5,367 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला असून आत्तापर्यंतचा हा बँकेचा विक्रमी तोटा आहे. या बँकांच्या एकूण थकित कर्जांचे आकडे बघितले तर परिस्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना येईल.

 

 

 

  

 

- बँक ऑफ बडोदाचं एकूण कर्जाच्या तुलनेत थकित कर्जांचं प्रमाण 9.99 टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे.

- पंजाब नॅशनल बँकेचं थकित कर्जाचं प्रमाण एकूण कर्जांच्या तुलनेत 12.9 टक्के असून पुढील आर्थिक वर्षात ते 10 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची बँक व्यवस्थापनाला आशा आहे. विशेष म्हणजे, विजय माल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे 800 कोटी रुपये PNB कडे थकले आहेत.

- युको बँकेचं थकित कर्जाचं प्रमाण आधीच्या तिमाहीच्या 10.98 टक्क्यांवरून चांगलंच वाढून तब्बल 15.43 टक्के झालं आहे.

- अलाहाबाद बँकेचं थकित कर्जाचं प्रमाण आधीच्या तिमाहीतल्या 6.40 टक्क्यांवरून वाढून 9.76 टक्के झालं आहे.

- सेंट्रल बँकेचं थकित कर्जाचं प्रमाण आधीच्या तिमाहीतल्या 8.95 टक्क्यांवरून वाढून 11.95 टक्के झालं आहे.

- देना बँकेचं थकित कर्जाचं प्रमाण आधीच्या तिमाहीतही जास्त म्हणजे 9.85 टक्के होतं जे आता 9.95 टक्के झालं आहे.

 

बँकांच्या थकित कर्जांचा परिणाम शेअर बाजारातही उमटला असून बँकांच्या शेअर्सची विक्री झपाट्याने वाढली. बहुतेक तज्ज्ञांनी सरकारी बँकांचे शेअर्स एकतर विका किंवा सांभाळून ठेवा असा सल्ला दिल्ला आहे. बँकांचे शेअर्स पडलेल्या भावांतही विकत घेण्यात जोखीम असू शकते असाच एकूण कल आहे. मुंबई शेअर बाजाराचा बँकेक्स हा निर्देशांक एका वर्षापूर्वी 21 हजारापेक्षा जास्त होता, जो आता 19 हजारांखाली आला आहे.

 

 

 

 

रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक स्थिरता अहवालात बँकांची थकित कर्जे 4.6 टक्क्यांवरून वाढून 4.8 टक्के होतील, आणि वर्षभरात 4.7 टक्क्यांवर स्थिरावतील अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु, क्रेडिट स्विसने केलेल्या अभ्यासात ही बाब इतकी साधी नसल्याचे दिसत आहे. क्रेडिट स्विसनं 3,700 कंपन्यांनी घेतलेल्या एकूण 32 लाख कोटी रुपये कर्जाचा अभ्यास केला आणि यासंदर्भात अहवाल दिला. यानुसार या 3,700 कंपन्यांपैकी तब्बल 37 टक्के म्हणजे 1,000 कंपन्या भरत असलेलं व्याज त्यांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षादेखील जास्त आहे. याचा अर्थ या कंपन्याचं उत्पन्न इतकंही नाही की त्या आधीच्या कर्जाचं संपूर्ण व्याज भरू शकतिल.

या सगळ्याचा विचार केला तर येती दोन वर्षे थकित कर्जांचं प्रमाण वाढण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

 

 

संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी भारतीय बँकांच्या थकित कर्जामध्ये सगळ्यात जास्त वाटा पोलाद क्षेत्राचा असल्याचे नुकतेच सांगितले. चिनी कंपन्या अत्यंत स्वस्तात माल भारतासह जगभरात डंप करतात. जेटली म्हणाले, भारतीय कंपन्या स्वस्त चिनी मालासमोर आपला माल विकूच शकत नाहीत, परिणामी ते बँकांची कर्जे व त्यावरील व्याजाचा भरणा करू शकत नाहीत.

आता, जगभरातल्या तज्ज्ञांची मदत या स्टील कंपन्यांना वर काढण्यासाठी घेण्यात येत आहे, जेणेकरून त्या आपल्या पायावर उभ्या राहू शकतिल व बँकांची कर्जे भरू शकतिल. भारतीय पोलाद क्षेत्रातल्या कंपन्यांनी बँकांकडून घेतलेली कर्जे दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत, आणि या कंपन्या सध्या आपल्या क्षमतेच्या 40 ते 50 टक्के इतकेच उत्पादन करत आहेत, यावरून त्यांची स्थिती किती गंभीर आहे हे समजते.

 

 

 

९ वर्षांपूर्वीच टाटा स्टीलने ब्रिटनमधील कोरस या पोलाद कंपनीचे अधिग्रहण करून युरोपातील क्रमांक दोनची कंपनी बनण्याचा मान पटकावला होता. एप्रिल २००७ मध्ये टाटाने ब्रिटनमधील कोरस या कंपनीचे अधिग्रहण करताना कर्ज घेतले होते. मात्र त्यानंतर जागतिक मंदीमुळे कंपनीपुढे वित्तीय अडचणी सुरू झाल्या. त्यातून आजची परिस्थिती उद्भवली असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

इंग्लंडमधल्या पोलाद क्षेत्रानेही चीनमधल्या स्वस्त मालाच्या लोंढ्यापुढे मान टाकल्याचे चित्र आहे. आता, काही हजार कामगार बेकार होऊ नयेत म्हणून ब्रिटनचे पंतप्रधान टाटा स्टील विक्री प्रकरणात जातीनं लक्ष घालत आहेत.