अमित शाह देशाची दिशाभूल करतायेत, असदुद्दीन ओवेसींचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 25, 2019 05:19 PM2019-12-25T17:19:02+5:302019-12-25T17:23:23+5:30
असदुद्दीन ओवेसी यांनी सीएए, एनआरसीसोबतच एनपीआरला सुद्धा विरोध दर्शविला आहे.
अमित शाह देशाची दिशाभूल करतायेत, असदुद्दीन ओवेसींचा आरोप
Next नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या मुद्द्यांवरून सध्या देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात ठिकठिकाणी विरोधी पक्षांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपाकडून सीएए आणि एनआरसीच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्यात येत आहे. यातच केंद्र सरकारने आता देशात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधक आणखीनच आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे.
एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सीएए, एनआरसीसोबतच एनपीआरला सुद्धा विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर देशाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला आहे. बुधवारी हैदराबादमध्ये पत्रकारांशी बोलाताना असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, "एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये काहीच फरक नाही. केंद्रीय गृहमंत्री देशाची दिशाभूल करत आहेत. सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन याविरोधात आंदोलन करणार आहेत.
AIMIM's Asaduddin Owaisi in Hyderabad: There is no difference between National Population Register(NPR) & National Register of Citizens(NRC). The Union Home Minister is misleading the country. All political parties will be together in protesting against this. pic.twitter.com/iwWFqd4pEj
— ANI (@ANI) December 25, 2019
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एनपीआर आणि एनआरसी यांचा सूतराम संबंध नसल्याचे काल ‘एएनआय’ वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे. ते म्हणाले, "एनपीआरसाठी गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीचा उपयोग अधिक चांगल्या लोककल्याणकारी सरकारी योजनांची आखणी व अंमलबजावणी यासाठी होईल. याचा एनआरसीशी काहीही संबंध नाही. ही माहिती एनआरसीसाठी वापरली जाणार नाही. त्यामुळे या माहितीचा उपयोग अंतिमत: ठराविक लोकांचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी केला जाईल, हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे.
मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021ची जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी(एनपीआर) अद्ययावत करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या जनगणना प्रक्रियेसाठी जवळपास 8 हजार 754.23 कोटी रुपये आणि एनपीआरच्या अद्ययावत करण्यासाठी एकूण 3 हजार 941.35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.