एनआरसी अंमलबजावणीचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही; केंद्र सरकारने केले स्पष्ट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालसह देशभर एनसीआर लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.

नवी दिल्ली : देशभर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) सुरू करण्याचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे, मंगळवारी लोकसभेत सांगण्यात आले.

एनआरसीच्या विरोधात दिल्ली, मुंबई, कोलकातासह देशाच्या अनेक भागांत रोज आंदोलने सुरू असताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. याखेरीज राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) करताना लोकांकडून कोणतीही कागदपत्रे घेण्यात येणार नाहीत आणि आधार देणेही सक्तीचे नसेल, असेही राय यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालसह देशभर एनसीआर लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. तेव्हापासून एनआरसी, एनपीआर व सीएए यांच्याविरोधात देशात आंदोलने सुरू आहेत. दिल्लीच्या शाहीनबागमध्ये गेले ५२ दिवस हजारो महिला ठिय्या आंदोलन करीत आहेत. देशातील २0 विरोधी पक्षांनी केंद्राच्या या तिन्ही निर्णयांच्या विरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती.

केंद्र सरकारच्या या दोन घोषणा म्हणजे माघार असल्याचे मानले जाते. एनआरसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे का, कधीपर्यंतच्या लोकांना त्यात सामावून घेतले जाईल, त्याला काही राज्यांनी विरोध दर्शवला आहे का, केंद्र सरकारने राज्यांशी चर्चा केली आहे का, या चंदन सिंग व नागेरश्व राव यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात राय म्हणाले की, एनआरसी देशात लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला नाही.

१ एप्रिलपासून नोंदणी

राय यांनी सांगितले की, १ एप्रिलपासून होणाऱ्या लोकसंख्या नोंदणीबाबत राज्यांशी चर्चा सुरू आहे. या नोंदणीच्या वेळी नागरिकांना कोणतीही कागदपत्रे वा पुरावे सादर करावे लागणार नाहीत. आधारचा पुरावा देणेही ऐच्छिक असेल. तसेच नागरिकांनी दिलेल्या माहितीची शहानिशा केली जाणार नाही.