एनआरसी असेल घटनात्मक पद्धतीने - रविशंकर प्रसाद

आरडाओरड अनावश्यक असून नागरिकत्व काढून घेणारा हा कायदा नाही तर देणारा आहे. आरडाओरड करण्यात काही लोकांचा राजकीय स्वार्थ आहे.

- संतोष ठाकूर 

प्रश्न : नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्यावर एवढा आरडाओरड का?
उत्तर : आरडाओरड अनावश्यक असून नागरिकत्व काढून घेणारा हा कायदा नाही तर देणारा आहे. आरडाओरड करण्यात काही लोकांचा राजकीय स्वार्थ आहे. एनआरसी आणले जाणार. परंतु, सगळ््या पक्षांशी चर्चा करून घटनात्मक पद्धतीने ते राबवले जाईल. आम्ही आमची कोणतीही नीती, विचारधारेच्या विरोधावर चर्चेस तयार आहोत.

प्रश्न : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा म्हणाले आम्ही हा कायदा आणणार पंतप्रधान म्हणतात निर्णय झालेला नाही. खरे काय?
उत्तर : कोणताही संभ्रम नाही. शहा यांनी इरादा व्यक्त केला. इरादा व प्रत्यक्ष त्याची सुरवात होणे यातील अंतर समजून घ्यावे. एनआरसी आणण्यावर सध्या सरकारमध्ये चर्चा नाही झाली. पंतप्रधानांनीही सध्या काही पुढाकार नसल्याचे म्हटले आहे. आसाममध्ये जे एनआरसी झाले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून व सगळ््या राजकीय पक्षांना माहीत आहे.

प्रश्न : एनपीआरच्या साह्याने मागील दाराने एनआरसी करण्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
उत्तर : एनपीआरची एक घटनात्मक प्रक्रि या आहे. वेळ सीमा निश्चित होऊन नियम बनतील. नियमानुसार, कायदेशीर प्रक्रि येचे अनुपालन करून कोणताही कायदा आम्ही करतो.

प्रश्न : तुम्ही एनपीआरवर एवढे स्पष्ट आहात तर तुमचे रालोआतील मित्र पक्ष तुमच्या का विरोधात आहेत.
उत्तर : रालोआत नाराजी नाही. जर त्यांचे काही प्रश्न असतील तर त्याची उत्तरे आम्ही देऊ. आम्ही सगळे व्यवस्थित करून घेऊ.

प्रश्न : मुस्लिमांनाही नागरिकत्व दिले जावे, असे सरकारमधील काही मित्रपक्षांचे म्हणणे आहे.
उत्तर : मुस्लिमांनाही नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे. पुढेही दिले जाईल. यासाठी नियम आहेत. त्यांना नागरिकत्व दिले जात नाही, असे बोलण्यात काहाही तथ्य नाही. अदनान सामीला नागरिकत्व मिळाले नाही का?

प्रश्न: काही राज्यांचा उघड विरोध पाहता हा कायदा कसा लागू करणार? केरळ, प. बंगालने तर स्पष्टपणे लागू करणार नसल्याचे म्हटले आहे.
उत्तर : राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५६, सातवे परिशिष्टातील वर्ग-ए आणि कलम २४५ काही असे कायदेशीर मुद्दे आहेत, जे राज्यांच्या खोटेपणाचा पर्दाफाश करणारे आणि ते जनतेची दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगतात. या तरतुदीत स्पष्ट नमूद आहे की, संसद संमत कायदा लागू करणे राज्यांसाठी आवश्यक आहे. केंद्रीय कायदा लागू करता येईल, अशा प्रकारे त्यांनी वैधानिक प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे. राज्यघटनेची शपथ घेणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार घटनात्मक नियमांचे पालन करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. त्यांना कायद्याचे पालन करावेच लागेल.

प्रश्न : तरीसुद्धा एखाद्या राज्याने नकार दिल्यास संबंधित राज्यात राष्टÑपती राजवट लागू करणे किंवा सर्वोच्च न्यायालायात जाण्याबाबत विचार करणार का?
उत्तर : राज्यघटनेतील विविध अनुच्छेद, कलम आणि तरतुदींचा मी उल्लेख केला आहे. त्यानुसार राज्यांना संसद संमत कायदा लागू करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार काहीही बोलत असले तरी कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी त्यांना पावले उचलावी लागतील. कायदा अगदी स्पष्ट असल्याने आम्हांला कोणतेही पाऊल उचलण्याची गरज नाही. कायदा लागू न करण्याची भाषा करणाऱ्यांना कायदेशीर सल्ला घेण्याची गरज आहे.

प्रश्न : या कायद्याला मोठा विरोध होत आहे. पीएफआय संघटनेवर बंदी घालणार का?
उत्तर : या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय पुराव्याच्या आधारे निर्णय घेईल.