अणुकरारातील विघ्ने दूर!

अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २००५मध्ये अणुकरारावर स्वाक्षरी केली होती,

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी गणराज्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला ऐतिहासिक नागरी अणुकराराबाबत गेल्या ६ वर्षांपासूनची कोंडी फोडण्यात यश मिळविले आहे. लंचनंतर हैदराबाद
हाउस गार्डनमध्ये ‘चाय पे’ चर्चेत दोन्ही नेत्यांनी सहमती झाल्याचा दावा करीत या कराराच्या अंमलबजावणीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.
ओबामा यांनी मोदींसोबत चहापान घेताना या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करीत अणुकराराच्या अंमलबजावणीतील सर्व अडसर दूर करण्यावर भर दिला. दोन्ही नेत्यांनी संरक्षण, व्यापार, व्यवसाय आणि वातावरणबदलासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही विस्तृत चर्चा केली. ही चर्चा यशस्वी झाल्याचे ओबामा यांनी नमूद केले आहे. अणुभट्ट्यांचा पुरवठा करणाऱ्या देशांची जबाबदारी निश्चित करण्यासह प्रस्तावित अणुप्रकल्पांसाठी अमेरिका आणि अन्य देशांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या इंधनावर लक्ष ठेवण्यासारख्या मुद्द्यांनाही या चर्चेत हात घालण्यात आला.

काय लाभ होणार?
स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती हा भारतीयांसाठी अतिशय उपयुक्त घटक असेल. ऊर्जेचे अन्य पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे कोळसा जाळण्यासारखे पारंपरिक मार्ग टाळता येतील. जागतिक वातावरण बदलाचे परिणाम पाहता स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय शोधणे क्रमप्राप्त ठरते. येत्या
५ ते ६ वर्षांत ५० हजार मेगावॅट क्षमतेचे डझनावर अणुऊर्जा प्रकल्प येत असल्यामुळे कोळशाचा वापर आणि तेलाची आयात कमी होईल.

या मुद्द्यांवर झाली सहमती

विमा कंपन्यांकडून आॅपरेटर्सला नुकसानभरपाई दिली जाईल. त्यानुसार अमेरिकन कंपन्या विम्याच्या नव्या करारात सहभागी होतील. यातून नुकसानभरपाईचा महत्त्वपूर्ण अडसर दूर झाला आहे. विमा निधी (इन्श्युरन्स पूल) निर्माण करणे हा महत्त्वाचा घटक असून, त्यासाठी कायद्यात काही नव्या नियमांची भर घालावी लागेल याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडली तरच चाचणी पार पाडली जाईल. आता उपकरणांचा पुरवठा करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना भारतात अणुभट्ट्या उभारण्याच्या संधीही उपलब्ध होतील. दोन देश अणुकराराच्या व्यावसायिक वापराच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकत असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले आहे.

अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २००५मध्ये अणुकरारावर स्वाक्षरी केली होती, मात्र उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावर अणुकराराची अंमलबजावणी खोळंबली होती. अणू अपघात घडल्यास अणू उपकरणांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना नुकसानभरपाईसाठी थेट जबाबदार ठरविण्याबाबत भारतीय संसदेने २०१२मध्ये पारित केलेला अणू उत्तरदायित्व कायद्यातील तरतुदी या अणुकराराच्या अंमलबजावणीत अडसर ठरल्या होत्या. जागतिक नियमानुसार अणुभट्ट्या चालविणाऱ्या संस्थेवर प्राथमिक जबाबदारी सोपविण्यात येते. भारतानेही हाच नियम पाळावा यासाठी अमेरिकेने सातत्याने दबाव आणला होता.

ओबामांचे हात बळकट

ओबामा-मोदी भेटीला प्रसिद्धिमाध्यमांनी दिलेले महत्त्व पाहता चर्चेत काय होणार याकडे देशाचे लक्ष लागले होते. दोन्ही नेत्यांनी समोरासमोर मनमोकळी चर्चा करीत व्यक्तिगत मित्रत्वाचाही परिचय दिला. भारतातील अणुभट्ट्यांना अणुपुरवठ्यासाठी अनेक अमेरिकन कंपन्या उत्सुक असून, विविध कारणांनी हा करार थंडबस्त्यात पडला होता. या करारामुळे ओबामांचे हात बळकट झाले आहेत.

वेळ संपली तरीही चर्चा : ओबामा आणि मोदींनी चर्चेच्या वेळी निर्धारित वेळ संपून गेली असतानाही चर्चा चालू ठेवण्यावर भर दिल्याचे विदेश सचिव सुजातासिंग यांनी नमूद केले. आम्ही गेल्या काही वर्षांपासूनचा अडसर दूर केला आहे. करार अस्तित्वात आला आहे, असे त्या म्हणाल्या.