सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ करणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; ६० हजार खटले प्रलंबित

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालायातील न्यायाधीशांची संख्या तीसवरून ३३ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्याधीशांशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात सध्या न्यायाधीशांची स्वीकृत संख्या ३० आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांची संख्या ६० हजारांवर पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासंबंधीच्या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायाधीशांंची संख्या (सरन्यायाधीश वगळून) ३३ होईल, तर सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ होईल, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले. अलीकडेच सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधानांना यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. राज्यसभेत ११ जुलै रोजी कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार सर्वोच्च न्यायालयात ५९ हजार ३३१ खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची वाणवा असल्याने कायदेशीर मुद्यासह महत्त्वाचे खटले निकाली काढण्यासाठी आवश्यक संख्येने न्यायापीठ स्थापन करता येत नाहीत, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले होते.

आयोगाला मुदतवाढ
केंद्रीय यादीत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात उपवर्ग तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आयोगाचा कार्यकाळ ३१ जुलै २०१९ ते जानेवारी २०२० पर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
काश्मीरमध्ये १० टक्के आरक्षण जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थेत १० टक्के राखीव जागा ठेवण्यासंबंधीच्या विधेयकालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

खतावरील सबसिडीत वाढ
केंद्र सरकारने युरियारहित खतांवरील सबसिडीत वाढ केली असून त्यामुळे चालू वित्तीय वर्षात सरकारच्या तिजोरीवर २२,८७५.५० कोटी रुपयांचा बोझा पडेल. नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅश खतांसाठी सरकारने २०१९-२० या वर्षासाठी पोषकघटक आधारित दरांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे खतांचा संतुलीत वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.