भारतातील लहान मुलांची संख्या २०५० पर्यंत ३५ कोटींवर पोहोचणार; हवामान बदलामुळे संकटांचा करावा लागणार सामना

युनिसेफच्या अहवालातील निष्कर्ष: विद्यमान आकडेवारीच्या तुलनेत भारतात मुलांच्या संख्येत १० कोटींहून अधिक संख्येने घट होणार आहे.

नवी दिल्ली : भारतामध्ये २०५० सालापर्यंत लहान मुलांची संख्या ३५ कोटी होणार असून, त्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. हवामान बदल, पर्यावरणामुळे निर्माण होणारी संकटे यांच्याइतकेच हे तगडे आव्हान असेल, असे युनिसेफच्या ताज्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. 

विद्यमान आकडेवारीच्या तुलनेत भारतात मुलांच्या संख्येत १० कोटींहून अधिक संख्येने घट होणार आहे. सध्या भारतामध्ये ४४ कोटींहून अधिक लहान मुले आहेत. युुनिसेफने जागतिक पातळीवरील मुलांच्या संख्येबाबत यंदाच्या वर्षीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटले आहे की, लोकसंख्येत होणारे बदल, पर्यावरणामुळे उभी ठाकणारी संकटे, बदलते तंत्रज्ञान यामुळे २०५० सालापर्यंत या मुलांच्या जीवनमानातही बदल होतील. 

दी एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (टीईआरआय) सुरुची भडवाल, युनिसेफचे कार्तिक वर्मा, युनिसेफच्या भारताच्या प्रतिनिधी सिंथिया मॅककॅफ्रे यांनी हा अहवाल सर्वांसाठी खुला केला. त्यात म्हटले आहे की, २०५०पर्यंत लहान मुलांना हवामान बदल तसेच पर्यावरणीय धोक्यांचा सामना करावा लागेल. २००० सालाच्या तुलनेत आठ पट जास्त मुलांना उष्णतेच्या तीव्र लाटेला सामोरे जावे लागणार आहे. 

कमी उत्पन्न असलेल्या देशांत विशेषत: आफ्रिकेत या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अपुरी संसाधने असण्याची शक्यता आहे. आफ्रिकेतील देशांत दारिद्र्य, कमी शिक्षण, आरोग्याची हेळसांड अशा अनेक समस्या आहेत. त्यातील काही देशांत सतत युद्धग्रस्त वातावरण असते. त्यामुळे त्या देशांतील लहान मुलांची स्थिती अधिक हालाखीची आहे. 

संकटे टाळण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाचे

दी एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या सुरुची भडवाल यांनी सांगितले की, हवामान बदलाच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणामांचा लहान मुलांना तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये ९५ टक्क्यांहून अधिक लोक इंटरनेटच्या जाळ्याशी जोडलेले आहेत. 

कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये हे प्रमाण फक्त २६ टक्के आहे. हवामान, पर्यावरणाच्या धोक्यांची आगाऊ सूचना मिळण्याच्या व त्यादृष्टीने दक्षतेचे उपाय घेण्याकामी आधुनिक तंत्रज्ञान खूप उपयोगी ठरते. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.