केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या झाली नऊ

केंद्राचे असेल थेट नियंत्रण; विधानसभा मात्र तीनच ठिकाणी

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर तसेच लडाख अशा दोन प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा. म्हणजे ही दोन राज्ये होणार आणि ती केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखली जाणार. या राज्यांवर वा भागांवर थेट केंद्र सरकारचे नियंत्रण असेल. त्यापैकी जम्मू-व काश्मीर या राज्यासाठी विधानसभा असेल. पण लडाखसाठी विधानसभा नसेल. या दोन्ही राज्यांमध्ये यापुढे नायब राज्यपाल असू शकतील. भारतात एकूण सात केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात होते. आता त्यात आणखी दोन प्रदेशांची भर पडली आहे.

सध्या दिल्ली, चंदीगड, पुडुच्चेरी, लक्षद्वीप, दादरा-नगरहवेली, अंदमान-निकोबार तसेच दीव व दमण हे केंद्रशासित प्रदेश असून, त्यापैकी दिल्ली व पुडुच्चेरीमध्ये विधानसभा आहे. अन्य केंद्रशासित प्रदेशांत विधानसभा अस्तित्वात नाही. चंदीगड शहर हे केंद्रशासित प्रदेश असले तरी ते हरयाणा तसेच पंजाब अशा दोन राज्यांची राजधानीही आहे. आता लडाख व जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची नव्याने भर पडली आहे. याखेरीज देशात २९ राज्ये आहेत.

देश स्वतंत्र झाला, तेव्हा सर्व भागांत ब्रिटिशांची सत्ता नव्हती आणि काही प्रदेश पूर्ण राज्य म्हणून आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या स्थिर राहतील, अशी शक्यता नव्हती. त्यामुळे त्या भागांना केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. त्यासाठी १९५६ साली घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि राज्य पुनर्रचना कायद्यांद्वारे काही केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. त्या वेळी अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप व दिल्ली हे केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. दादरा-नगरहवेली (१९६१) तर पुडुच्चेरी व दीव-दमण हे १९६२ साली केंद्रशासित प्रदेश झाले; आणि त्यानंतर १९६६ साली चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. यापैकी पुडुच्चेरीवर फे्रंचांचे साम्राज्य होते; तर गोवा, दीव-दमण, दादरा-नगरहवेली यांवर पोर्तुगीजांचे साम्राज्य होते. हे भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करताना वेगवेगळे निकष लावण्यात आले. अंदमान-निकोबार तसेच लक्षद्वीप हे भारताचे भाग असले तरी ती वेगळी बेटे आहेत आणि देशाच्या मूळ भूभागापासून दूर आहेत. मात्र ती सागरी व्यूहरचनेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. दादरा-नगरहवेली, दीव-दमण व पुडुच्चेरी येथील संस्कृती आसपासच्या राज्यांपेक्षा काहीशी वेगळी आहे. ती टिकविणेही महत्त्वाचे असल्याने ते भागही केंद्रशासित करण्यात आले. दिल्ली व चंदीगड यांचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. दिल्ली तर देशाची राजधानीच आहे.