संसदेच्या अधिवेशनात येणार ओबीसी विधेयक? केंद्र सरकार मांडणार महत्वाची विधेयके

Reservation: महाराष्ट्रात मराठा, हरियाणात जाट, गुजरातमध्ये पटेल आणि राजस्थानात गुर्जर आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्यामुळे भाजपचे जातीय समीकरण बिघडले आहे. त्यामुळे ओबीसींसाठी भाजप निर्णय घेऊ शकते.

- संजय शर्मा
नवी दिल्ली : एनडीए सरकारच्या सलग दुसऱ्या कार्यकाळात शेवटच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार अनेक विधेयके सादर करू शकते. ती सरकारसाठी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतात. त्यात प्रामुख्याने ओबीसी जनगणना किंवा ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय समान नागरी कायदा, सीएएसह डझनभर विधेयके सरकारच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट आहेत.

येत्या ४ डिसेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. अधिवेशनानंतर सरकारला थेट लोकसभेची निवडणूक लढवावी लागणार आहे. समान नागरी कायदा, सीएए, एक देश एक निवडणूक यांसारखे मुद्दे प्रमुख आहेत. काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष ज्या जातनिहाय जनगणनेबद्दल बोलत असताना त्याचा भाग म्हणून ओबीसी जनगणना किंवा आरक्षणाबाबत विधेयक सादर होऊ शकते.

काय आहे रणनीती?
महाराष्ट्रात मराठा, हरियाणात जाट, गुजरातमध्ये पटेल आणि राजस्थानात गुर्जर आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्यामुळे भाजपचे जातीय समीकरण बिघडले आहे.
बिहारमध्ये ७५ टक्के आरक्षण लागू झाल्यानंतर आणि महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरत असल्याने ओबीसींसाठी भाजप निर्णय घेऊ शकते.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात फौजदारी न्याय प्रक्रियेशी संबंधित तीन विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात येणार आहेत.  
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांबाबतचे विधेयकही मंजूर केले जाणार आहे. अनुसूचित जमातींशी संबंधित विधेयकही मांडण्याची शक्यता आहे.

Read in English