OBC Reservation: जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार?; ठाकरे सरकारला मोठा आधार  

जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी घेण्यात आली.

ठळक मुद्देस्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम घेण्यात आला होता. कोरोनाचा काळ पाहता निवडणुका घ्याव्यात की नाही याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई – गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असणाऱ्या OBC आरक्षणावर तुर्तास वाद टळणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने OBC सदस्यांची निवड रद्द करून ५ जिल्हा परिषदा निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात(Supreme Court) गेले होते. कोरोनाच्या डेल्टा व्हेरिएंटचा धोका लक्षात घेता निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती.

राज्य सरकारच्या या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला सोपवला आहे. त्यामुळे आता या निवडणुका पुढे ढकलली जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या रिक्त जागांवर निवडणूक कार्यक्रम घेण्यात आला होता. राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने म्हटलं की, कोरोनाचा काळ पाहता निवडणुका घ्याव्यात की नाही याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा. याबाबत जो काही निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेईल त्यांनी तो कोर्टाला कळवावा असं सुप्रीम कोर्टात न्या. ए.एम खानविलकर खंडपीठाने आदेश दिलेत. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत काय निर्णय घेते हे पाहणे गरजेचे आहे.

काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. आरक्षणासाठी आवश्यक आकडेवारी व माहिती पुरवण्यात आलेली नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला. त्यामुळे राज्यात मुंबईसह काही महानगरपालिका निवडणूक तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या जिल्हा परिषद व महानगर पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.

ओबीसींच राजकीय आरक्षण रद्द

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं २७ टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय असा आरोप ओबीसी नेत्यांनी केलाय.