ओबीसी उप-वर्गांना मिळणार २७ टक्क्यांतून राखीव जागा?

इतर मागासवर्गात (ओबीसी) उप-वर्गवारीचा (सब-कॅटिगोरायझेशन) अभ्यास करण्यासाठी नेमलेला आयोग ओबीसींसाठीच्या २७ टक्क्यांतून ८ ते १० टक्के राखीव जागा या उपवर्गासाठी द्या, अशी शिफारस बहुधा करील.

नवी दिल्ली : इतर मागासवर्गात (ओबीसी) उप-वर्गवारीचा (सब-कॅटिगोरायझेशन) अभ्यास करण्यासाठी नेमलेला आयोग ओबीसींसाठीच्या २७ टक्क्यांतून ८ ते १० टक्के राखीव जागा या उपवर्गासाठी द्या, अशी शिफारस बहुधा  करील.

केंद्र सरकारच्या ओबीसींच्या यादीत २,६३३ जाती असून, त्यातील सुमारे १,९०० जातींसाठी हा ८ ते १० टक्के राखीव जागांचा कोटा असू शकेल.
सध्या या १,९०० पेक्षा जास्त जातींपैकी निम्म्या जातींना नोकऱ्या आणि शिक्षणात तीन टक्क्यांपेक्षा कमी राखीव जागा आहेत व राहिलेल्या जातींना गेल्या पाच वर्षांत राखीव जागांचा शून्य लाभ मिळाला आहे.

केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी यांचा आयोग २ आॅक्टोबर, २०१७ रोजी स्थापन केला होता. या आयोगाला अनेक वेळा मुदतवाढ दिली गेल्यानंतर आता त्याचा अहवाल त्याची मुदत ३१ मे, २०१९ रोजी संपणार असताना जवळपास पूर्ण झाला आहे.

पाच वर्षांतील केंद्र सरकारच्या नोक-या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी जागांच्या (कोटा) अंमलबजावणीच्या माहितीतून फारच थोड्या जातींना याचा लाभ मिळाला आहे, हे समोर आले आहे.

ओबीसी समाजातील वेगवेगळ्या जातींनाही राखीव जागांचा लाभ (जो आतापर्यंत ठराविक जातींनाच मिळतो आहे.) मिळावा व त्याचे प्रमाण किती असेल, असा प्रयत्न सरकारने या आयोगाद्वारे प्रथमच केला आहे व तो असमतोल दूर करण्यासाठी काही उपायही सुचवले आहेत.

काय असू शकतात निकष?

राखीव जागांच्या टक्केवारीत पुन्हा ठराविक जागा (कोटा) सुचवताना आयोगाने महत्त्वाची शिफारस केली आहे. ती म्हणजे वर्गवारी ही सामाजिकदृष्ट्या किती मागास आहात यावर नाही तर किती लाभ घेतले यावर आधारित असेल. त्याचे निकष सामाजिक दर्जा, परंपरागत व्यवसाय, धर्म आदी आहेत.

आयोगाच्या अंतिम विचारविनिमयाशी संबंधित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, सामाजिक निकषांचा वापर करून ओबीसींना आधीच निश्चित करण्यात आले आहे.
आम्ही मागासवर्गांत सामाजिक उतरंड निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत नाही. १,९०० गटांपैकी अनेक जण राखीव जागांचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. कारण ते नगण्य संख्येत आहेत. त्यामुळे ते शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश मिळवू शकले नाहीत.