प्रज्वल रेवन्ना यांना ६ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी, अश्लिल व्हिडिओ प्रकरणी जर्मनीहून परतल्यावर SIT ने केली होती अटक

Obscene videos case : न्यायालयाने एसआयटीची याचिका मान्य करत प्रज्वल रेवन्ना यांना ६ जूनपर्यंत कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले.

बंगळुरू : जेडीएसचे निलंबित खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांना न्यायालयाने सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. लैंगिक छळ प्रकरणातील आरोपी प्रज्वल रेवन्ना गुरुवारी रात्री जर्मनीहून बंगळुरूला परतले. यावेळी एसआयटीने त्यांना रात्री अटक केली होती. अटक केल्यानंतर त्यांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने सहा जूनपर्यंत त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

शुक्रवारी वैद्यकीय तपासणीनंतर प्रज्वल रेवन्ना यांना एसआयटीने बंगळुरू येथील एसीएमएम न्यायालयात हजर केले आणि त्यांच्या पोलीस कोठडीची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने एसआयटीची याचिका मान्य करत प्रज्वल रेवन्ना यांना ६ जूनपर्यंत कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयात एसआयटीतर्फे एसपीपी अशोक नाईक यांनी तर प्रज्वल रेवन्ना यांच्या वतीने अरुण नाईक यांनी युक्तिवाद केला.

खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांचा अश्लिल व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या प्रकरणात शंभरहून अधिक पीडित आहेत. काही महिन्यांपूर्वी हे अश्लिल व्हिडिओ माध्यमांमध्ये प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती, असे म्हणत एसआयटीच्या वतीने एसपीपी अशोक नाईक यांनी न्यायाधीशासमोर युक्तिवाद केला की, ते विकृत आहेत आणि त्यांनी आपल्या अश्लील दृश्यांचे व्हिडिओ टेप केले आहेत.

न्यायाधीशांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना एसपीपी अशोक नाईक म्हणाले की, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांनी देश सोडला. त्यांना अटक करून चौकशी केली तर सत्य समोर येईल. या प्रकरणात अनेक पीडित असून ते अद्याप समोर आलेले नाहीत. परदेशात जाण्याचा अनेकांचा स्वभाव असतो. त्यांचीही चौकशी करण्यासाठी त्यांना अटक करणे आवश्यक आहे. तसेच, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक महिला अडचणीत आल्या आहेत. महिलांचे पती त्यांच्याकडे संशयाने बघत आहेत, असेही एसपीपी अशोक नाईक यांनी सांगितले.

याचबरोबर, एसपीपी अशोक नाईक यांनी सांगितले की, प्रज्वल रेवन्ना यांनी आपले अश्लिल व्हिडिओ स्वतः शूट केले आहेत. त्यामुळे त्यांची चौकशी करावी लागणार आहे. त्यांचा मोबाईल जप्त करून त्यातील व्हिडीओ मिळवावा लागणार आहे. चालकाकडून फक्त मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे. त्यांच्या मोबाईलला लॉक सिस्टम आहे. या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे. गैरवर्तनाची प्रकरणे देखील आहेत, ज्याची व्हिडिओ टेप केलेली नाही. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद अशोक नाईक यांनी न्यायालयात मांडला.

#WATCH | Bengaluru | Obscene videos case: Suspended JD(S) leader Prajwal Revanna remanded to six day police custody pic.twitter.com/gHRtQRUiG4

— ANI (@ANI) May 31, 2024

प्रज्वल रेवन्ना यांच्या वकिलाने एसआयटीचे आरोप फेटाळले
दुसरीकडे, प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावतीने वकील अरुण नाईक यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, पीडितेने यापूर्वी बलात्काराची तक्रार केली नव्हती. या प्रकरणात पीडितेची उपस्थिती नोंदवण्यात आलेली नाही. ही तक्रार चार वर्षे जुनी आहे. सीआरपीसी १६१ अन्वये निवेदनानंतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात सरकारी वकिलांनी नि:पक्षपातीपणे काम केलेले नाही. जामीनपात्र प्रकरण अजामीनपात्र करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद वकील अरुण नाईक यांनी केला.

याचबरोबर, लैंगिक छळाच्या प्रकरणाचे रूपांतर बलात्काराच्या प्रकरणात झाल्याचे त्यांनी सांगितले. व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे, असा नियम आहे. परंतु तयार केलेली तक्रार स्वीकारण्यात आली आहे. तक्रारदाराच्या वक्तव्याचा कोणताही व्हिडिओ बनवण्यात आलेला नाही. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या व्यक्तीच्या चेहऱ्याच्या आधारे ते तपास करत आहेत. इतक्या दिवसांच्या कोठडीची गरज नाही, असे वकील अरुण नाईक म्हणाले. तसेच, इतर प्रकरणांचा संदर्भ देत वकील अरुण नाईक म्हणाले की, या प्रकरणात कोठडी दिली जाऊ शकत नाही. मला कळत नाही १५ दिवसांची पोलीस कोठडी का लागते? प्रज्वल तपासात सहकार्य करण्यास तयार आहे.