माहिती न दिल्याबद्दल अधिकाऱ्यास २५ हजारांचा दंड

हेतुत: माहिती न दिल्याबद्दल मध्य प्रदेश सरकारच्या महसूल विभागातील उपसचिव दर्जाच्या अधिका-यास राज्याच्या माहिती आयुक्तांनी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

भोपाळ : एका भ्रष्टाचार प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्जावर हेतुत: माहिती न दिल्याबद्दल मध्य प्रदेश सरकारच्या महसूल विभागातील उपसचिव दर्जाच्या अधिका-यास राज्याच्या माहिती आयुक्तांनी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अचलकुमार दुबे यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर मध्यप्रदेशचे माहिती आयुक्त राहुलसिंग यांनी सांगितले की, संबंधित माहिती देण्याचे टाळण्यासाठी अधिकाºयाने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या अधिकाºयास २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात येत आहे. कोणत्याही सबबीखाली माहिती टाळता येणार नाही, अशी भूमिका याप्रकरणी आयोगाने घेतली.
अचलकुमार दुबे यांनी २0१७ मध्ये एक आरटीआय अर्ज देऊन नगर विकास व गृहनिर्माण विभागाकडून विदिशाचे तत्कालीन मुख्य मनपा अधिकारी (सीएमओ) यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या आरोपपत्राची प्रत मागितली होती. अचलकुमार दुबे यांनी सीएमओविरुद्ध काही अनियमिततांबद्दल तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून हे आरोपपत्र दाखल झाले होते. विभागाने जारी केलेल्या आरोपपत्रावर संबंधित अधिकाºयाने दिलेल्या उत्तराची प्रत दुबे यांनी नगरविकास व गृहनिर्माण विभागाकडे मागितली होती. तथापि, विभागाकडून त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी विभागाकडे पहिले अपील केले. त्यालाही विभागाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे दुबे यांनी माहिती आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते.
उपसचिव व सार्वजनिक माहिती अधिका-याने (पीआयओ) सुनावणीदरम्यान सांगितले की, माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आपण सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले. तथापि, संबंधित फाईल दुस-या विभागाकडे असल्यामुळे आपल्याला ती उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आपला काहीच दोष नाही.
आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ आपल्याकडे काही पुरावा आहे का, अशी विचारणा आयोगाने पीआयओकडे केली, तसेच पुरावा असल्यास सादर करण्याचे निर्देशही दिले. तथापि, असा कोणताही पुरावा हा अधिकारी सादर करू शकला नाही. आयुक्तांनी म्हटले की, आपल्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून असे सिद्ध होते की, सीएमओ यांच्या विरुद्ध करण्यात आलेल्या चौकशीत संबंधित पीआयओ सहभागी होते. अर्जदारांनी मागितलेला सगळा तपशील त्यांच्याकडे उपलब्ध होता. तरीही ही माहिती अर्जदारांना देण्याऐवजी दाबून ठेवण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला.
>माहिती नव्हती, तर अर्ज अन्यत्र का नाही पाठविला?
माहिती आयुक्त राहुलसिंग यांनी म्हटले की, या प्रकरणात पीआयओ यांनी अनेक चुका केल्या आहेत. त्यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नव्हती, तर त्यांनी अर्ज आपल्याकडे ठेवूनच घ्यायला नको होता. ज्या विभागाकडे माहिती आहे, असे त्यांना वाटत होते, त्या विभागाकडे त्यांनी अर्ज पाठवून द्यायला हवा होता; पण त्यांनी तसे केले नाही. दुबे यांनी या अधिकाºयाशी अनेक वेळा संपर्क केला, तथापि, अधिकाºयाने त्यांना कोणत्याही प्रकारे उत्तर दिले नाही. येथे या अधिकाºयाचा माहिती दाबून ठेवण्याचा हेतू स्पष्ट होतो.
>तक्रारीची स्थिती जाणून घेण्याचा अर्जदारास हक्क
माहिती आयुक्तांनी म्हटले की, अशा आरटीआय अर्जांचा विचार करताना न्यायतत्त्वांचा वापर करणे आवश्यक आहे.
कोणालाही आपल्या मर्जीप्रमाणे वागून निर्णय घेता येणार नाही. हे गंभीर आहे, असे दिसते. कारण अर्जदाराने केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित विभागाने एका अधिकाºयाची चौकशी सुरू केलेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपल्या तक्रारीची स्थिती जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार अर्जदारास आहे. कोणत्याही कारणाखाली त्याला माहिती नाकारता येणार नाही.माहिती आयुक्तांनी माहिती नाकारणाºया संबंधित उपसचिवास २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्याचा आदेश आपल्या निर्णयात दिला. तेव्हा नगर विकास व गृहनिर्माण विभागात असलेला हा अधिकारी सध्या महसूल विभागात आहे.