बदल्यांवरून अधिकारी, सरकारमध्ये पुन्हा जुंपली;आदेश पाळण्यास अधिकाऱ्यांचा नकार

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारचे बदलीसंदर्भातील आदेश पाळण्यास सनदी अधिका-यांनी नकार दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. त्यामुळे आम्ही कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहोत, प्रसंगी आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ , असे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सांगितले.
न्यायालयाच्या निकालानंतर काही तासांतच सरकारने अधिकाºयांच्या बदल्यांसाठी एक नवी पद्धत अमलात आणायचे ठरविले. बदलीचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री केजरीवाल घेतील, असे ठरले. मात्र सरकारच्या या आदेशाचे पालन करणार नाही, असे पत्र दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी मनिष सिसोदिया यांना लिहिले. अधिकाºयांच्या बदल्या किंवा नियुक्ती करणे याचे अधिकार केंद्रीय गृह खात्याला आहेत अशी २०१६ रोजी जारी केलेली अधिसूचना न्यायालयाने अद्याप रद्दबातल ठरविलेली नसल्याने आम्ही या आदेशाचे पालन करण्यास बांधील नाही, असे मुख्य सचिवांनी पत्रात नमूद केले.

सरकारची कृती बेकायदा - जेटली
चौकशीसाठी तपास यंत्रणा किंवा आयोग नेमण्याचा अधिकार सरकारला नाही हे न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे, असे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. दिल्ली जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन व सीएनजी फिटनेसमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांप्रकरणी सरकारने २०१५ साली स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमला होता. मात्र ही चौकशी बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१६ साली दिला होता. जेटली यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, सरकारला पोलीस दलविषयक अधिकारच नसल्याने गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी आयोग स्थापन करणे वगैरे या कृती बेकायदेशीर आहेत.