चेक क्लिअरिंगची कटकट कायम जुनी पद्धती : सीटीएस प्रणाली विकसित करावी लागणार
By admin | Published: April 1, 2016 10:53 PM2016-04-01T22:53:50+5:302016-04-01T22:53:50+5:30
जळगाव : बॅँकांच्या चेक क्लिअरिंग व्यवहारासाठी जळगाव शहरात सीटीएस पद्धती (चेक ट्रॅन्झॅक्शन सिस्टिम) विकसित नसल्याने जुन्याच पद्धतीने व्यवहार सुरू रहाणार असून ग्राहकांना वेळेचे बंधन पाळणे हे पुढेही क्रमप्राप्त असेल.
Next
ज गाव : बॅँकांच्या चेक क्लिअरिंग व्यवहारासाठी जळगाव शहरात सीटीएस पद्धती (चेक ट्रॅन्झॅक्शन सिस्टिम) विकसित नसल्याने जुन्याच पद्धतीने व्यवहार सुरू रहाणार असून ग्राहकांना वेळेचे बंधन पाळणे हे पुढेही क्रमप्राप्त असेल. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक या सारख्या शहरांमध्ये बॅँकांच्या चेक क्लिअरिंग व्यवहारात सुटसुटीतपणा यावा, ही कामे गतीने व्हावी प्रत्येक बॅँकेला आपल्याच कार्यालयात बसून हा व्यहार पूर्ण करता यावा म्हणून रिझर्व बॅँकेने सीटीएस प्रणाली विकसित केली आहे. टप्प्याटप्प्यने विविध शहरांमध्ये या प्रणालीचा वापर केला जात आहे. अशी आहे जुनी पद्धतीजुन्या पद्धतीनुसार स्टेट बॅँकेच्या क्लिअरिंग बोर्डचे सदस्य असलेल्या शहरातील विविध ४५ बॅँकांचे प्रतिनिधी रोज सकाळी एका ठरवलेल्या वेळात आपल्याकडे ग्राहकांनी दिलेले चेक घेऊन स्टेट बॅँकेत जातात. तेथे या चेकची देवाण-घेवाण करून व्यवहार पूर्ण केले जातात. परिणामी ग्राहकांना चेक क्लेअरिंगला लागावा म्हणून सकाळी ११ च्या आत धावपळ करत बॅँकेत जाऊन चेक जमा करणे बंधनकारक असते नाहीतर एक दिवस व्यवहार पुढे ढकलला जातो. बॅँकादेखील वेळेत चेक जमा न करणार्यांच्या क्लिअरिंगचे व्यवहार दुसर्या दिवसावर ढकलून मोकळ्या होतात. मात्र सीटीएस पद्धतीमुळे बॅँकाच्या क्लिअरिंग व्यवहारात बराच सुटसुटीतपणा व कामांना गती मिळणार आहे. यासाठी प्रथम मायकर कोड असलेले चेक सर्व बॅँकाना करून घेणे रिझर्व बॅँकेने बंधनकारक केले व बॅँकांनीही त्यानुसार बदले केले आहेत. अशी आहे नवी पद्धतीसीटीएस प्रणालित बॅँकांच्या प्रतिनिधींना क्लेअरिंग हाऊसला जाण्याची कटकट बंद होणार आहे. बॅँकेत बसूनच चेक क्लिअरिंग करून घेता येईल. यासाठी लिड बॅँक ही स्टेट बॅँक हीच असेल मात्र प्रत्येक बॅँकेत यासाठीची प्रणाली विकसित करणे, चेक स्कॅनिंगची यंत्रसामग्री बसवून घ्यावी लागणार आहे. तुर्तास शहरात ही प्रणाली विकसित झालेली नसल्याने जळगाव शहरात जुन्याच पद्धतीने चेक क्लिअरिंग करून घ्यावे लागणार असून बॅँकांना त्यासाठीची धावपळ ही अनिवार्य आहे.