Coronavirus: ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनीच ऑफिसमध्ये हजर राहावं; केंद्र सरकारची नियमावली

Coronavirus Restriction: कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची गर्दी होऊ नये या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे

नवी दिल्ली – देशात वाढणाऱ्या कोविड रुग्णांच्या संख्येने केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा खबरदारीचं पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या विभागातील अंडर सेक्रेटरी स्तरापासून कनिष्ठ स्तरातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केली आहे. तर इतर कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचसोबत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची गर्दी होऊ नये या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग, गर्भवती महिला यांना घरातून काम करण्यास सांगितले आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्याचे घर कन्टेंन्मेंट झोनमध्ये असेल तर त्याला ऑफिसमध्ये येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर निर्बंध आले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मागील २४ तासांत कोरोना व्हायरसचे ३३ हजार ७५० रुग्ण आढळले आहेत तर १२३ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

आदेशानुसार, दिव्यांग कर्मचारी आणि गर्भवती महिलांना कार्यालयात येण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि कर्मचारी सकाळी ९ ते ५.३० आणि सकाळी १० ते ६.३० या दोन वेळेत काम करतील. शक्य असेल तेव्हा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका आयोजित करण्यात येतील. कार्यालयात हजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मास्क लावणं बंधनकारक आहे. वेळोवेळी सॅनिटायझेशन, सोशल डिस्टेंसिंगचं पालन करण्यात यावं असंही सांगण्यात आले आहे. 

दररोज रुग्ण २० हजार झाल्यास मुंबईत कठोर निर्बंध

ओमायक्रॉनचा संसर्ग मुंबईत झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, दररोज आठ ते दहा हजार बाधित रुग्ण आढळून आले, तरी प्रत्यक्षात रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे कोविडबाधित रुग्णांची दररोजची संख्या २० हजार पार गेल्यास, मुंबईत आणखी कठोर निर्बंध लावण्याचा विचार केला जाईल, असे पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केले आहे.

रहिवासी इमारतीच्या एकूण क्षमतेपैकी २० टक्के नागरिक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यास संपूर्ण विंग किंवा इमारत सील केली जाणार आहे. नवीन नियमावली सोमवारपासून लागू करण्यात आली आहे. यात ज्या इमारतीत कोरोना रुग्ण आढळतील त्या इमारतीतील रहिवाशांसाठी काही नियम पालिकेनं घालून दिले आहेत. या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.