बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला? सरन्यायाधीशांची गंभीर टिप्पणी

राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे प्रश्नचिन्ह

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : कुणा आमदारांच्या जिवाला धमकीचे पत्र मिळणे हे राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याचा आधार होऊ शकत नाही. राज्यपाल हे पवित्र शक्ती आहे. या शक्तीने अत्यंत गांभीर्याने काम करायला पाहिजे. राज्य सरकार उलथून टाकण्यात राज्यपालांची भूमिका राहू शकत नाही, अशा तीव्र शब्दांत सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी मत राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवेळी बुधवारी व्यक्त केले. 

राज्याच्या सत्तासंघर्षावर पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे बुधवारी पुन्हा युक्तिवाद सुरू झाला. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला; परंतु सरन्यायाधीशांच्या सरबत्तीला त्यांना सामोरे जावे लागले. राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे, या पवित्र शक्तीने राजकारणापासून दूर राहायला पाहिजे. राज्यपालांनी स्वत:ला प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता आहे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. तुषार मेहता राज्यपालांची भूमिका कशी योग्य होती हे सांगण्याचा प्रयत्न करीत होते; परंतु सरन्यायाधीशांनी आज राज्यपालांच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह उभे केले.

एका रात्रीत लग्न कसे मोडले? 

- शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाबद्दल असंतोष होता, असाही मुद्दा मेहता यांनी मांडला. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, गेली अडीच वर्षे सुखाने यांचा संसार सुरू होता. अचानकपणे एका रात्रीत असे काय घडले आणि हे लग्न मोडले? 

- राज्यपालांनी स्वत:लाच प्रश्न विचारला पाहिजे की, आपण ३ वर्षे काय करीत होतात? एका दिवसात असे काय घडले? काही लोक सरकारची कोंडी करतात. मग राज्यपाल आघाडीतील लोकांना विश्वासमत सिद्ध करण्यास सांगतात. लोकशाहीत हे पाहणे अतिशय क्लेशकारक आहे.

राजभवनाने यात सहभागी व्हायला नको होते

ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याचा निर्णय राज्यपालांनी कशाच्या आधारावर घेतला, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. यावर मेहता म्हणाले, यासाठी शिवसेनेच्या ३४ आमदार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे पत्र होते. तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांना जिवाला धोका असल्याचे पत्र होते.

यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, एवढाच आधार होता ना? कुणाच्या जिवाला धोका आहे, हा बहुमत चाचणीचा आधार होऊ शकत नाही. बहुमत सिद्ध करायला सांगणे हे सरकार कोसळण्याचे संकेत आहेत. यात राजभवनाने सहभागी व्हायला नको होते. आम्ही राज्यपालांच्या अधिकाराबद्दल बोलत आहोत. हे खूपच गंभीर आहे, असेही मत सरन्यायाधीश यांनी नोंदविले.

महाराष्ट्र सुसंस्कृत राज्य

- महाराष्ट्र हे अत्यंत सुसंस्कृत आहे. इथे या प्रकारची राजकीय घटना होणे हे योग्य नाही, असेही मत त्यांनी एकदा नोंदविले. 

- राज्य सरकार उलथून टाकण्यात राज्यपालांची भूमिका राहू शकत नाही.

- तुषार मेहता यांनी एकनाथ शिंदे यांना सभागृहाचा नेता असल्याने राज्यपालांनी सरकार स्थापनेला पाचारण केले होते, असा युक्तिवाद करताना सांगितले की, सर्व आमदारांनी शिंदे यांची २०१९ मध्ये विधिमंडळाचे गटनेता म्हणून निवड केली होती. 

- विधिमंडळात गटनेत्यांच्या अधिकाराला अधिक प्राधान्य असते. २१ जून २०२२ रोजी शिंदे यांना गटनेतेपदावरून काढण्याची ठाकरे यांची कृती ही बेकायदेशीर आहे. 

- विधिमंडळातील बहुसंख्य सदस्यांनी बैठक करून शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला व तेच सभागृहाचे नेते राहतील, असे पत्र विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपालांना दिले.

आमदारांच्या जिवाला धोका कसा? 

तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. सिब्बल म्हणाले, सरकारच्या वतीने आमदारांच्या जिवाला कोणताही धोका नसल्याचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्याचे सांगितले. सरकारनेच कोणताही धोका नसल्याचे सांगितल्यानंतर जिवाला धोका असल्याचा दावाच शिल्लक राहत नाही. 

तुलना आयाराम-गयारामांशी 

यावेळी युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांची तुलना आयाराम-गयाराम अशी केली. निवडून आलेल्या आमदाराला स्वत:ची कोणतीही ओळख नसते. तो पक्षाचा आमदार म्हणूनच निवडणूक लढवितो व पक्षाचा आमदार म्हणून त्यांची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी होते, असेही त्यांनी सांगितले. 

३४ सदस्य अपात्र होतील? 

पक्षांतर बंदीच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे ३४ सदस्य अपात्र घोषित होतील काय? असा प्रश्न न्या. पी. एस. नरसिंहा यांनी विचारला. यावर सिब्बल म्हणाले, निश्चितच. राज्यघटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार अपात्र होतील.

..तर आयोगाकडे कशासाठी? 

शिंदे गटाचे नेते आम्ही शिवसेना आहोत, असा युक्तिवाद करीत आहेत. यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, शिंदे गट जर शिवसेना आहे, तर निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी कशासाठी गेले? यामुळे प्रत्येक वेळी शिंदे गटाने आपली भूमिका बदलली आहे. आपल्या सोयीनुसार त्यांनी युक्तिवाद केला. यात सर्वोच्च न्यायालयाने जे अंतरिम स्थगनादेश दिले, यामुळे ठाकरे सरकार कोसळण्यात मोठी भूमिका असल्याचे सिब्बल यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"