‘एक देश, एक निवडणूक’ घेण्यासाठी हवे दीड वर्ष, आवश्यक सामुग्रीसाठी लागणार १५ हजार कोटी रुपये

One Nation, One Election: देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला किमान दीड वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. याकरिता आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीसाठी १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक तरतूदही लागेल.

- संजय शर्मा
नवी दिल्ली  - देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला किमान दीड वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. याकरिता आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीसाठी १५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक तरतूदही लागेल. लोकसभा आणि विधानसभेसोबतच नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेवर मंथनासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेली उच्चस्तरीय समिती पक्ष व सामाजिक संघटनांकडून यावर अभिप्राय घेत असून, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टीसह १७पक्षांनी याला विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीबाबत निवडणूक आयोगाकडून या महिन्याच्या सुरुवातीला सविस्तर अहवाल मागवला होता. सध्या आयोग साधनसामग्रीचा आढावा घेत आहे. 

लोकसभा व विधानसभा एकाच वेळी घेतली जाऊ शकते; पण तयारीसाठी आयोगाला किमान दीड वर्षाचा अवधी लागणार आहे. किमान ३० लाख ईव्हीएम, ४३ लाख बॅलेट संच आणि ३२ लाख व्हीव्हीपॅट यंत्रे लागतील. ही यंत्रे बनविणाऱ्या ईसीआयएल आणि बीईएल या कंपन्यांना आगाऊ ऑर्डर द्यावी लागेल. 

देशातील अंदाजे १२.५० लाख मतदान केंद्रांसाठी १५ लाखांहून अधिक व्हीव्हीपॅट लागणार आहेत. निवडणूक आयोगाला आजच ३५ लाख संचांचा तुटवडा जाणवत आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास एका मतदान केंद्रावर दोन ईव्हीएम यंत्रे ठेवावी लागतील, तसेच राखीव संचही सज्ज ठेवावे लागतील. या यंत्रांवर १५ हजार कोटींहून अधिक खर्च होण्याची शक्यता आहे.  

कराव्या लागणार पाच घटनादुरुस्ती 
- ऑगस्ट २०१८ मध्ये मोदी सरकारने विधि आयोगाकडे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतर विधि आयोगाने निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने या योजनेचा कृती आराखडा तयार केला आहे. कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल व इतर सदस्यांचा समावेश आहे.
- या समितीच्या अनेक बैठका झाल्या आहेत. एकाचवेळी निवडणुकांसाठी पाच घटना दुरुस्त्या करण्याची गरज असून, त्यावरही विचार सुरू आहे. १९५२ पासून १९६७ पर्यंत देशात एकाच वेळी निवडणुका होत होत्या. मात्र, नंतर यात बदल झाला.