बंगालमध्ये एक दिवस आधीच प्रचारावर बंदी, आयोगाचा अभूतपूर्व निर्णय

बंगालमधील डमडम, बारासात, बशिरहाट, जयनगर, मथुरापूर, डायमंड हार्बर, जादवपूर, कोलकाता दक्षिण व कोलकाता उत्तर या नऊ ठिकाणी येत्या रविवारी मतदान आहे.

नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस व भाजप यांच्यातील टोकाच्या दुश्मनीमुळे झालेल्या हिंसाचाराची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाने वातावरण आणखी चिघळू नये यासाठी तेथील लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्याचा प्रचार ठरल्या वेळेच्या एक दिवस आधीच बंद करण्याचा आदेश बुधवारी दिला. आजवरच्या कोणत्याही निवडणुकीत आयोगाला असे टोकाचे पाऊल उचलावे लागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

बंगालमधील डमडम, बारासात, बशिरहाट, जयनगर, मथुरापूर, डायमंड हार्बर, जादवपूर, कोलकाता दक्षिण व कोलकाता उत्तर या नऊ ठिकाणी येत्या रविवारी मतदान आहे. प्रथेप्रमाणे तिथे प्रचार त्याच्या ४८ तास आधी म्हणजे १७ मे रोजी सायंकाळी बंद होणार होता. मात्र आता येथील जाहीर प्रचार १६ मेच्या (गुरुवार) रात्री १० पासूनच बंद करण्याचा आदेश आयोगाने दिला. त्यानुसार जाहीर प्रचाराखेरीज कोणत्याही प्रकारचे प्रचारसाहित्य कोणत्याही माध्यमातून प्रदर्शित करण्यास तेव्हापासून प्रतिबंध असेल. तसेच सर्व ठिकाणी गुरुवारच्या रात्रीपासून संपूर्ण दारूबंदीही लागू होईल.

निवडणुका स्वतंत्र, नि:ष्पक्ष आणि शांततापूर्ण वातावारणात पार पाडण्यासाठी तसेच लोकशाहीला बळकटी देण्याच्या व्यापक हेतूने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा व सुशील चंद्र आणि अशोक लवासा या दोन निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्या सहा पानी आदेशात नमूद केले. आयोगाने म्हटले की, बंगालमध्ये सध्या निर्माण झालेली अभूतपूर्व परिस्थिती कशी हाताळावी याविषयी कोणताही स्पष्ट तरतूद कायदा व नियमांत नाही. अशा वेळी आयोगाने देवावर भरवसा टाकून गप्प बसणे अपेक्षित नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याने ही तातडीची पावले उचलली आहेत.

आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ३२४ कलमाचा प्रथमच वापर करून हा निर्णय घेतला आहे. प. बंगालमधील नेते ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्याच्या प्रकाराबद्दलही आयोगाने चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकारात गुंतलेल्यांचा प्रशासन शोध घेईल, अशी अपेक्षाही आयोगाने व्यक्त केली आहे. हा निर्णय घेताना आयोगाने प. बंगालमधील प्रभारी निवडणूक उपायुक्त व खास नियुक्त केलेल्या अजय नायक आणि विवेक दुबे या दोन निरीक्षकांनी दिलेल्या विशेष अहवालांचा आधार घेतला. त्यापैकी, उपायुक्तांचा अहवाल विशेष लक्षणीय आहे.

त्यात म्हटले होते की, या नऊ जागी मतदान घेण्याची आयोगाकडून करायची सर्व जय्यत तयारी असली तरी मतदारांना निर्भयतेने मतदान करता यावे व सर्व राजकीय पक्षांना प्रचाराची समान संधी मिळावी यादृष्टीने परिस्थिती निर्माण करण्यात जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेकडून स्पष्टपणे विरोधाची व असहकाराची वृत्ती दिसून येते. वरकरणी सर्व काही ठीक दिसत असले तरी लोकांची मते प्रांजळपणे जाणून घेतली असता त्यांच्या मनात भीती दाटली असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. ‘केंद्रीय सुरक्षा दले निवडणुकीनंतर निघून जातील, पण आम्ही कायमचे इथेच असणार आहोत’, अशा आशयाची वक्तव्ये तृणमूल काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेतयंनी केल्याने निवडणूक अधिकारी व मतदार बिथरलेले आहेत.

दोन अधिकाऱ्यांना हटविले
बुधवारी जारी केलेल्या एका स्वतंत्र आयोगाने प. बंगालमधील दोन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनाही पदावरून दूर केले. प. बंगालचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सीआयडी) राजीव कुमार यांना त्या पदावरून हटवून केंद्रीय गृह मंत्रालयात पाठविण्यात आले आहे. तसेच गृहसचिव अत्री भट्टाचारजी यांना हटवून त्या पदाचा कार्यभार स्वत: मुख्य सचिवांना सांभाळण्यास सांगण्यात आले आहे.

अनैतिक, पक्षपात करणारा निर्णय 
प्रचाराचा कालावधी कमी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयासाठी ममता बॅनर्जी यांनी भाजपलाच जबाबदार धरले आहे. यावर टीका करताना ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, हा एक अनैतिक व राजकीय पक्षपातीपणा करणारा निर्णय आहे. हा निर्णय घेताना पंतप्रधान मोदी यांना गुुरुवारी आयोजित केलेल्या दोन सभा घेता याव्यात यासाठी आयोगाने वेळ दिला आहे.