'मोदी 2.0' चे शंभर दिवसः देशाचा भूगोल आणि भविष्य बदलवणारे सात महत्वपूर्ण निर्णय

कलम 370 पासून तिहेरी तलाक, रस्ते सुरक्षा आणि दहशतवादाला चाप असे अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. 

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला 100 दिवस पूर्ण होत आहेत. या 100 दिवसांत मोदी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. अनेकांचा विरोध डावलून नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या कामाचं कौतुक तर दुसरीकडे टीका होताना पाहायला मिळत आहे.  कलम 370 पासून तिहेरी तलाक, रस्ते सुरक्षा आणि दहशतवादाला चाप असे अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. 

तिहेरी तलाक बंदी कायदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांचा सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम मुस्लिमांमध्ये सुरु असणारी तिहेरी तलाक प्रथा बंद करून मुस्लिम समाजातील महिलांना न्याय देण्याचं काम केलं. तिहेरी तलाक बंदी कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित करण्यात आला. त्यामुळे 1 ऑगस्टपासून या विधेयकाचा कायद्यात रुपांतर झालं. राज्यसभेत बहुमत नसताना तिहेरी तलाक पारित करून घेण्यात नरेंद्र मोदी सरकारला यश आलं. तिहेरी तलाक बंदी कायदा आणत मोदी सरकारने मुस्लिम महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. 

कलम 370 हटविणे
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सर्वात मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणून कलम 370 हटविण्याकडे पाहिलं जातं. जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटविण्याचा धाडसी निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. तसेच जम्मू काश्मीर राज्याचं विभाजन करून लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित राज्य स्थापन केलं. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात एक देश एक कायदा लागू झाला. 

नवीन मोटार वाहन कायदा 
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात केंद्र सरकारने कठोर कायदा आणला आहे. या अंतर्गत नियम मोडल्यास होणाऱ्या दंडाची रक्कम दहापटीने वाढविण्यात आली आहे. नवीन मोटार वाहन कायदा देशात 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. अनेकांना या कायद्यावर नाराजी दाखविली असली तरी वाहन चालकांना शिस्त बसविण्यासाठी आणि रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी असा कठोर निर्णय घेणे गरेजेचे आहे असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. 

UAPA कायद्यात सुधारणा
बेकायदा प्रतिबंधक हालचाली सुधारणा(UAPA) विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे NIAला जास्तीत जास्त अधिकार मिळणार असून, संघटनेबरोबरच एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करता येणार आहे. UAPA विधेयकानुसार ज्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्यात येईल, त्याची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे. तसेच त्या संबंधित व्यक्तीच्या देश-विदेशातील दौऱ्यांवर प्रतिबंध घातले जाणार आहेत.

बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय 
अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून चार बँकांची निर्मिती करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. मोजक्याच, पण जागतिक आकाराच्या मजबूत बँकांची निर्मिती करण्याच्या नियोजित धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विलीनीकरणानंतर सरकारी बँकांची संख्या 12 होईल. 

जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीत आश्वासन दिलं होतं की, पाण्याबाबतचे जे मुद्दे असतील ते सोडविण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात येईल. त्यामुळे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर जल संधारण आणि पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रायलाच एकत्र गठन करून जलशक्ती मंत्रालय बनविण्यात आलं आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळावं यासाठी जलशक्ती अभियान देशातील 256 जिल्ह्यात सुरु करण्यात आलं आहे. पाण्याचं संरक्षण करून त्याचा योग्य वापर करण्याचं महत्वपूर्ण काम या मंत्रालयाकडे आहे. 

मिशन फिट इंडिया 
देशाची सुदृढ पिढी निर्माण करण्यावर भर देण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘फिट इंडिया मुमेंट’ ची सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत शाळा, कॉलेज, जिल्हा आणि स्थानिक स्तरावर हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. फिट इंडिया अभियान यशस्वी करण्यासाठी क्रीडा मंत्रालय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय हे स्थानिक ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत मिळून एकत्र काम करत आहे.