सहापैकी एका जोडप्याला होईना बाळ! हार्मोनमधील बदल, बदलती जीवनशैली ठरतेय मारक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 22, 2024 07:27 AM2024-07-22T07:27:22+5:302024-07-22T07:28:21+5:30
२५ जुलै रोजी 'आयव्हीएफ' दिवस साजरा करण्यात येतो. वृद्धत्वाचे संकट निर्माण होण्याची भीती डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
![One in six couples doesn't have have a baby! Hormonal changes, lifestyle changes are the killer | सहापैकी एका जोडप्याला होईना बाळ! हार्मोनमधील बदल, बदलती जीवनशैली ठरतेय मारक One in six couples doesn't have have a baby! Hormonal changes, lifestyle changes are the killer | सहापैकी एका जोडप्याला होईना बाळ! हार्मोनमधील बदल, बदलती जीवनशैली ठरतेय मारक](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/infertility7_2024071271346.jpg)
सहापैकी एका जोडप्याला होईना बाळ! हार्मोनमधील बदल, बदलती जीवनशैली ठरतेय मारक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: हार्मोनमधील बदल आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे भारतीयांमध्ये वंध्यत्वाचे प्रमाण वाढत असून, भारतीय लोकसंख्येच्या वेगाला अडथळा निर्माण होऊ शकतो. यामुळे वृद्धत्वाचे संकट निर्माण होण्याची भीती डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे.
२५ जुलै रोजी 'आयव्हीएफ' दिवस साजरा करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर डॉ. अजय मुर्डिया यांनी सांगितले की, सध्या भारत सध्या एका मोठ्या संकटावर उभा आहे. यामुळे केवळ लाखो कुटुंबांनाच नाही तर देशाच्या भविष्यातील लोकसंख्याशास्त्रीय समतोल धोक्यात आला आहे.
२.७ कोटी जोडपी...
गर्भधारणेचा असून, ती वंध्यत्वाने ग्रस्त आहेत. सहा पैकी एका जोडप्याला या संकटाचा सामना करावा लागत असून, यामुळे भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीवर दूरगामी परिणाम होत आहेत.
राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य • सर्वेक्षणानुसार, प्रजनन दर शहरी भारतात १.६ आणि ग्रामीण भागात २.१ आहे. २०५० पर्यंत, भारताचा प्रजनन दर १.२९ पर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे, जो २.१ च्या दरापेक्षा खूपच कमी आहे, याचा अर्थ कामकरी लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे, असे मुर्डिया यांनी माहिती देताना सांगितले.
२२.५%
महिलांना पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम ला सामोरे जावे लागत आहे.
सरकारने काय करावे?
सरकारने वंध्यत्वाला राष्ट्रीय आरोग्यामध्ये प्राधान्य देण्याची गरज असून, विशेषतः ग्रामीण भागात आयव्हीएफ पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करायला हवी. सरकारने आरोग्य योजनांतर्गत 'आयव्हीएफ'ची सुविधा मोफत देणे आवश्यक असल्याचे मुर्डिया यांनी म्हटले आहे. 2021 मध्ये सरकारने एआरटी व सरोगसी कायदा मंजूर केला आहे. यात एआरटीची नोंदणी, देखरेख व संचालन केले जाते.
भारतात सध्या तरुणांची लोकसंख्या अधिक असल्याचा अभिमान बाळगला जात असताना वृद्ध लोकसंख्येसह वाढत्या वंध्यत्वाच्या दरामुळे इतर आशियाई देशांप्रमाणेच लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. - डॉ. अजय मुर्डिया