दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांना १ लाख क्विंटल बियाणे मोफत एकनाथराव खडसे : पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद

जळगाव : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना यावर्षी शासनातर्फे एक लाख क्विंटल बियाणे मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी शासनाने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती कृषी तथा महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी रविवारी संध्याकाळी ५ वाजता शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ज�

��गाव : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना यावर्षी शासनातर्फे एक लाख क्विंटल बियाणे मोफत देण्यात येणार आहे. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी शासनाने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती कृषी तथा महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी रविवारी संध्याकाळी ५ वाजता शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्यामध्ये बियाण्यांची एकूण गरज ही १४.९९ लाख क्विंटल इतकी आहे. त्यासाठी १७.९० लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. बी.टी.कपाशी लागवडीसाठी १६० लाख पाकिटांची गरज असून त्यासाठी २०० लाख पाकिटे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय कडधान्य वर्ष
२०१६/१७ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय कडधान्य वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. पीक प्रात्याक्षिकासाठी ५४ हजार क्विंटल बियाणे १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर एक लाख ५५ हजार क्विंटल बियाणे वितरणावर ३६ कोटीचे अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे. नवीन वाणांचे १.५० लाख क्विंटल बियाणे उत्पादन करण्यासाठी ३६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तुरीची उत्पादकता वाढीसाठी इक्रीसॅट संस्थेच्या पिकाचे संकरीत वाण आयसीपीएच २७४० चे १२०० क्िंवटल बियाणे शेतकर्‍यांना १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तेलबिया पिका अंतर्गत २१००० क्विंटल सोयाबीण बियाणे पीक प्रात्यक्षिकांसाठी १०० टक्के अनुदानावर देण्यात येईल.
राज्यामध्ये खरीप हंगामात रासायनिक खतांचा वापर ३० ते ३२ लाख मे.टन आहे. यावर्षी खरीपासाठी ४० लाख मे.टन रासायनिक खते उपलब्ध आहेत. सद्यस्थितीत ११.८८ लाख मे.टन साठा शिल्लक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बियाणे, खते व किटकनाशके यासाठी ५७१ उत्पादक असून १.२४ लाख वितरक आहेत. गुणवत्ता नियंत्रणासाठी ३९५ भरारी पथकांची स्थापना केली आहे.
पीक विमा आता सर्व शेतकर्‍यांचा
खरीप हंगामात पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यशासनाने मंजुरी दिली आहे. पिक विम्यासाठी शासनाने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पूर्वी केवळ कर्जदार शेतकर्‍यांचा पीक विमा काढण्यात येत होता. आता तो सर्व शेतकर्‍यांचा काढण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना केवळ दोन टक्के दराने विमा हप्ता भरायचा असून उर्वरित हप्त्याची रक्कम केंद्र व राज्य शासन भरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.