‘जीएसटी’ लागू होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल

तंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी करसुधारणा म्हणून ओळखला जाणारा व संपूर्ण देशात एकसमान दराने आकारला जाणारा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या दिशेने बुधवारी आणखी

नवी दिल्ली : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठी करसुधारणा म्हणून ओळखला जाणारा व संपूर्ण देशात एकसमान दराने आकारला जाणारा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या दिशेने बुधवारी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला गेला. ही नवी करप्रणाली लागू करण्यासाठी संसदेने केलेल्या १२२ व्या घटनादुरुस्तीस गोवा विधानसभेने एकमताने अनुमोदन दिले. असे अनुमोदन देणारे गोवा हे १५ वे राज्य ठरले. अशा प्रकारे भारतीय संघराज्यातील निम्म्याहून अधिक घटक राज्यांच्या विधिमंडळांचे अनुमोदन मिळाल्याने ही ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती प्रत्यक्ष लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘जीएसटी’साठीचे मूळ घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेने ६ मे रोजी मंजूर केले होते. राज्यसभेने त्यात काही दुरुस्त्या सुचवून ते ३ आॅगस्ट रोजी लोकसभेकडे परत पाठविले. या दुरुस्त्याही लोकसभेने ८ आॅगस्ट रोजी मंजूर केल्या. त्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यांत या घटनादुरुस्तीस निम्म्याहून अधिक राज्यांचे अनुमोदन घेण्याची औपचारिकता पूर्ण झाली.
आता हे विधेयक संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाईल. त्यांच्या संमतीनंतर सरकार ज्या दिवशी राजपत्रात अधिसूचना काढेल त्या दिवसापासून राज्यघटनेतील ही दुरुस्ती अधिकृतपणे लागू होईल व वस्तू आणि सेवा या दोन्हींवर कर आकारणी करण्याचा अधिकार केंद्र व राज्ये यांना प्राप्त होईल.