One Nation, One Election : 'वन नेशन वन इलेक्शन'साठी केंद्र सरकारची मोठी तयारी, अधिवेशनात विधेयक आणू शकते!

One Nation, One Election : हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडेही पाठवले जाऊ शकते, असे सरकारशी संबंधित सूत्रांचे मत आहे.

One Nation, One Election :  नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार 'वन नेशन वन इलेक्शन'च्या संदर्भात सातत्याने सक्रिय आहे. सरकार यासाठी सातत्याने काम करत आहे. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातच सरकार 'वन नेशन वन इलेक्शन'शी संबंधित विधेयक आणू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडेही पाठवले जाऊ शकते, असे सरकारशी संबंधित सूत्रांचे मत आहे. या विधेयकावर एकमत व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांशी सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करेल. याशिवाय सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांनाही बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे. 

कोविंद समितीने काय शिफारस केली?
सरकारने मागील कार्यकाळात सप्टेंबर 2023 मध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. कोविंद समितीने एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी मार्चमध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या होत्या. केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. समितीने आपल्या अहवालात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक
प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभेसोबत घेण्याबाबत आहे. मात्र, यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असणार आहे. तर 'वन नेशन वन इलेक्शन'शी संबंधित विधेयकात विधानसभा विसर्जित करणे. तसेच, कलम 327 मध्ये सुधारणा केली जाईल आणि त्यात 'वन नेशन वन इलेक्शन'हे शब्द समाविष्ट केले जातील. यासाठी 50 टक्के राज्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार नाही.

घटनात्मकदृष्ट्य निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग या दोन्ही स्वतंत्र संस्था आहेत. निवडणूक आयोगाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा आणि राज्य विधानपरिषदांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतात, तर राज्य निवडणूक आयोग संबंधित राज्यातील नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचे काम पाहतो.