उद्या लोकसभेत सादर होऊ शकतं 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक! भाजपनं खासदारांना बजावला व्हिप

One Nation One Election Bill : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक देश, एक निवडणुकीसंदर्भात एनडीएच्या सर्व घटक पक्षांची चर्चा झाली आहे आणि सर्व पक्ष यासाठी अनुकूल आहेत...

भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारसाठी (17 डिसेंबर) आपल्या खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, 'एक देश, एक निवडणूक' अर्थात 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक मंगळवारी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास, सादर केले जाऊ शकते. तसेच, केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल हे बील सादर करणार असल्याचे बोलले जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक देश, एक निवडणुकीसंदर्भात एनडीएच्या सर्व घटक पक्षांची चर्चा झाली आहे आणि सर्व पक्ष यासाठी अनुकूल आहेत. तसेच, विरोधी पक्ष केवळ राजकीय कारणांसाठीच या विधेयकाला विरोध करत आहेत. हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यास सरकारची कसल्याही हरकत नाही.

महत्वाचे म्हणजे, लोकसभेत मंगळवारचा अजेंडा समोर आल्यानंतर यासंदर्भात सर्व कयास स्पष्ट होतील. गेल्या शुक्रवारी लोकसभेच्या कामकाजाच्या यादीत या विधेयकाचा समावेश करण्यात आला होता आणि त्याच दिवशी या विधेयकाच्या प्रतीही सर्व खासदारांना वाटण्यात आल्या होत्या. मात्र नंतर, हे विधेयक लोकसभेच्या सुधारित कामकाजाच्या यादीतून काढण्यात आले होते.

रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी? -
सरकारने मागील कार्यकाळात सप्टेंबर 2023 मध्ये या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. कोविंद समितीने एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी मार्चमध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या होत्या. केंद्र सरकारने काही काळापूर्वी समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. समितीने आपल्या अहवालात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. या समितीने पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक -
प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभेसोबत घेण्याबाबत आहे. मात्र, यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक असणार आहे. तर 'वन नेशन वन इलेक्शन'शी संबंधित विधेयकात विधानसभा विसर्जित करणे. तसेच, कलम 327 मध्ये सुधारणा केली जाईल आणि त्यात 'वन नेशन वन इलेक्शन'हे शब्द समाविष्ट केले जातील. यासाठी 50 टक्के राज्यांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार नाही.

घटनात्मकदृष्ट्य निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग या दोन्ही स्वतंत्र संस्था आहेत. निवडणूक आयोगाला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा आणि राज्य विधानपरिषदांच्या निवडणुका घ्यायच्या असतात, तर राज्य निवडणूक आयोग संबंधित राज्यातील नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचे काम पाहतो.