“राष्ट्रासाठी सर्वोत्तम असेल, ते सर्व करु”; ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर हरिश साळवेंचा शब्द

One Nation One Election: ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांचा समावेश आहे.

One Nation One Election: केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’च्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या या समितीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभेतील माजी विरोधीपक्षनेते गुलाम नबी आझाद, विधिज्ञ हरिश साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले. या समितीचे सदस्य असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीत काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना एक पत्र लिहीत समितीचे सदस्यत्व स्वीकारण्यास नकार दिला. अधीर रंजन चौधरी यांनी या समितीबाबत टीकाही केली. यातच आता, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी सर्वोत्तम ते सर्व करू, अशी ग्वाही दिली आहे. 

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी सर्वोत्तम असेल, ते सर्व करू

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’बाबतच्या कामाची प्रक्रिया अद्याप अगदी प्राथमिक स्तरावर आहे. याविषयी सखोल आणि व्यापक विचार होण्याची गरज आहे. जे राष्ट्रासाठी सर्वोत्तम असेल, तेच एक देश एक निवडणूक याबाबतीत केले जाईल. समिती अध्यक्षांकडून अद्याप कोणतीही माहिती प्राप्त झालेली नाही. समितीसाठी पथदर्शक आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. व्यक्तिशः नेहमीच एका निवडणुकीच्या बाजूने मी असतो. मात्र, समिती दोन्ही बाजू विचारात घेण्यात येतील. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, असे हरिश साळवे यांनी नमूद केले. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्यामुळे यावर संसदेत चर्चा नक्कीच होऊ शकते, असेही साळवे यांनी सांगितले. 

दरम्यान, जे राजकीय क्षेत्रात आहेत, ते राजकारण करत आहेत. मात्र, भाजपला नेमके काय करायचे आहे, हे मला माहिती आहे. देशात राष्ट्रपती प्रणाली असावी, या मुद्द्यावरूनही अनेकदा चर्चा झाली आहे. विविध प्रकारच्या रिपोर्टमधून खरी परिस्थिती समजत असते. राजकारणामुळे सरकार बदलल्याचा विधानसभेवर कोणताही परिणाम होत नाही. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात विधानसभा खंडित न करता सरकार बदलण्यात आले, असे हरिश साळवे यांनी नमूद केले.