जगातील अनेक देशांमध्ये 'वन नेशन वन इलेक्शन'चा फॉर्म्युला लागू, अशी आहे प्रक्रिया...

One Nation One Election : नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील कॅबिनेटने बुधवारी 'एक देश एक निवडणूक' प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

One Nation One Election : दीर्घकाळापासून देशात ज्या विषयाची चर्चा सुरू होती, त्या 'वन नेशन वन इलेक्शन'च्या प्रस्तावाला बुधवारी(दि.18) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर मंजुरी दिली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे, तसेच निवडणुकांमध्ये होणारा आर्थिक खर्च कमी करणे, हा या मागचा उद्देश आहे. 'एक देश, एक निवडणूक'मुळे निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित होऊ शकते, खर्च कमी होऊ शकतो आणि वारंवार निवडणुकांमुळे होणारे त्रासही कमी होऊ शकतात. मात्र, त्यावर टीकाकार अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

दरम्यान, भारतात लोकसभा, विधानसभा किंवा स्तानिक स्वराज्य संस्था...दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका सुरू असतात. या निवडणुकांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण पडतो. या 'एक देश, एक निवडणूक'मुळे हाच ताण कमी पडेल, असे अनेकांचे मत आहे. विशेष म्हणजे, ही संकल्पना नवीन नाही. ही आपल्या राज्यघटनेइतकीच जुनी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशात एकाच वेळी चार वेळा निवडणुका झाल्या आहेत
1950 मध्ये प्रजासत्ताक बनल्यानंतर, 1951 ते 1967 दरम्यान दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. देशातील मतदारांनी 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये केंद्र आणि राज्यांना एकत्र मतदान केले. परंतु काही जुन्या राज्यांची पुनर्रचना आणि देशात नवीन राज्ये उदयास आल्याने ही प्रक्रिया 1968-69 मध्ये पूर्णपणे संपुष्टात आली. विशेष म्हणजे, जगभरातील अनेक देशांनी निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी 'एक देश, एक निवडणूक' मॉडेलचा अवलंब केला आहे.

अमेरिका
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष, काँग्रेस मेंबर आणि सिनेटसाठी दर चार वर्षांनी ठराविक तारखेला निवडणुका होतात. नोव्हेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी या निवडणुका होतात. युनायटेड स्टेट्समधील निवडणूक प्रक्रिया मतदारांना अध्यक्ष, काँग्रेसचे सदस्य, राज्यपाल, राज्य आमदार आणि स्थानिक अधिकारी यांच्यासह विविध फेडरल, राज्य आणि स्थानिक कार्यालयांसाठी उमेदवार निवडण्याची परवानगी देते. 

फ्रान्स
फ्रान्सनेही देशात निवडणुका घेण्यासाठी अशीच पद्धत अवलंबली आहे. येथे, दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपती आणि नॅशनल असेंब्लीच्या (संसदेचे कनिष्ठ सभागृह) निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात. मतदार एकाच मतदान प्रक्रियेत राज्याचा प्रमुख आणि त्याचे प्रतिनिधी दोघांनाही निवडतात. फ्रान्समध्ये 'एक देश, एक निवडणूक' या प्रक्रियेअंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष आणि नॅशनल असेंब्लीसाठी ठराविक कालावधी निश्चित केला जातो.

स्वीडन
स्वीडनने देशात स्वीकारलेल्या निवडणूक मॉडेल अंतर्गत, संसदेसाठी (Riksdag) आणि स्थानिक सरकारच्या सार्वत्रिक निवडणुका दर चार वर्षांनी एकाच वेळी घेतल्या जातात. राष्ट्रीय निवडणुकांसोबत एकाच वेळी होणाऱ्या नगरपालिका आणि काउंटी कौन्सिल निवडणुका, मतदारांना एकाच दिवशी अनेक निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देतात.

कॅनडा
कॅनडा 'एक देश, एक निवडणूक' प्रणालीचे काटेकोरपणे पालन करत नाही. येथे दर चार वर्षांनी हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या निवडणुका होतात. जे देशाला राष्ट्रीय स्तरावर एक सुसंगत निवडणूक रचना देते. याशिवाय देशातील काही प्रांतांमध्ये फेडरल निवडणुकांसोबत स्थानिक पातळीवरील निवडणुकाही घेतल्या जातात.

भारतात एक देश, एक निवडणूक प्रक्रियेची आव्हाने

• लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, पण त्यापूर्वीही ती विसर्जित केली जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक शक्य होणार नाही.
• लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेचा कार्यकाळही पाच वर्षांचा असतो आणि तोही पाच वर्षापूर्वी विसर्जित केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत एक देश, एक निवडणूक अशी व्यवस्था कशी राखायची हे सरकारसमोरील आव्हान असेल.
• एक देश, एका निवडणुकीवर देशातील सर्व पक्षांना एकत्र आणण्याचे मोठे आव्हान असेल, कारण यावर सर्वच पक्षांची मते भिन्न आहेत.
• एक देश, एक निवडणुकीचा फायदा राष्ट्रीय पक्षाला होईल, असे मानले जाते. 
• सध्या देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात, त्यामुळे मर्यादित संख्येत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी आहेत, परंतु जर एकाच देशात निवडणुका झाल्या, तर या मशीन्सना मागणी वाढेल. ती पूर्ण करणे एक मोठे आव्हान आहे.
• निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास अतिरिक्त अधिकारी आणि सुरक्षा दलांची गरज भासेल. अशा परिस्थितीत हेही मोठे आव्हान असेल.