आगामी निवडणुकीत 'वन नेशन-वन इलेक्शन' अशक्य; बैठकीत लॉ कमीशनची माहिती

One Nation One Election: 'वन नेशन वन इलेक्शन' संदर्भात आज (25 ऑक्टोबर) माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची दुसरी बैठक पार पडली.

One Nation One Election Meeting: गेल्या काही दिवसांपासून देशात 'वन नेशन वन इलेक्शन'ची चर्चा सुरू आहे. या संदर्भात बुधवारी (25 ऑक्टोबर) माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची दुसरी बैठक पार पडली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे, जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रितू राज अवस्थी, हेदेखील या बैठकीत उपस्थित होते. 

समितीने विधी आयोगाच्या अध्यक्षांनाही दुसऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले होते. देशात एकाच वेळी निवडणुका कशा घेता येतील, हे समितीला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे विधी आयोगाला त्यांच्या सूचना आणि मते जाणून घेण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते. यावेळी कायदा आयोगाने संपूर्ण रोडमॅपही सादर केला आहे. 

'कायदा आणि घटनेत सुधारणा कराव्या लागतील'
देशात वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करायची असेल, तर त्यासाठी कायद्यात आणि घटनेत काय सुधारणा कराव्या लागतील, अशी माहिती आजच्या बैठकीतही आयोगाने समितीला दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

STORY | Former president Ram Nath Kovind, Union Home minister Amit Shah leave after attending the 'One Nation, One Election' meeting at Jodhpur Hostel in Delhi.

READ: https://t.co/b3sb10XyPS

VIDEO: pic.twitter.com/K98bBhynQ4

— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2023

'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू करणे शक्य नाही
मीडिया रिपोर्टनुसार, आयोगाने समितीला सांगितले की, सध्या 2024 च्या निवडणुकीत वन नेशन वन इलेक्शन लागू करणे शक्य नसून 2029 मध्ये ते लागू केले जाऊ शकते. त्याआधी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल.

'सध्या समितीत कोणताही निर्णय झालेला नाही'
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी म्हणतात, 'वन नेशन वन इलेक्शन अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. सध्या अहवालावर काम सुरू आहे. या अहवालावर समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणीही समितीला कळवण्यात आल्या आहेत. सध्या याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.'

माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर काम करण्यासाठी 2 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारकडून 8 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांचा विशेष निमंत्रित म्हणून समावेश करण्यात आला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंग, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष सी कश्यप, माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे आणि माजी खासदार डॉ. संजय कोठारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.