२०२४ मध्येच एकत्र निवडणूक? सात घटनादुरुस्ती कराव्या लागणार; विधि आयोगाच्या शिफारशी सादर

महाराष्ट्रातही लोकसभेबरोबरच विधानसभा? 

संजय शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली :  ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी संविधानात ७ प्रमुख घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील. त्या केल्यास २०२४ मध्येही लोकसभेबरोबर काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. याबाबतच्या शिफारशी विधि आयोगाने उच्चस्तरीय समितीला गुरुवारी सुपूर्द केल्या आहेत.

देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी एकापाठोपाठ एक बैठका होत आहेत. त्यावरून केंद्र सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’बाबत केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे दिसत आहे. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. त्या एकाच वेळी घेण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत विधि आयोगाचे अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी यांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, अर्जुनराम मेघवाल यांच्यासमोर शिफारशी सादर केल्या.

१२ घटनादुरुस्तींवर चर्चा

‘एक देश, एक निवडणूक’साठी १२ पेक्षा अधिक घटनादुरुस्ती करण्याबाबत चर्चा होत असली, तरी पुढील वर्षी एकत्र निवडणूका घेण्यासाठी विधी आयोगाने किमान ७ घटनादुरुस्तींची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.

अंतिम निर्णय नाही

‘एक देश एक निवडणूक’चा अंतिम अहवाल अद्याप तयार नाही. त्यावर काम सुरू आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी संभाव्य अडचणींबाबत चर्चा सुरू आहे. समितीने आम्हाला पुन्हा बोलावल्यास आम्ही पुन्हा जाऊ, असे विधि आयोगाचे अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी म्हणाले.

समितीच्या नावात बदल

‘एक देश, एक निवडणूक’साठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन केलेल्या समितीचे नाव बदलून ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक उच्चस्तरीय समिती’ असे करण्यात आल्याचे एका निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले.

महाराष्ट्रातही लोकसभेबरोबरच विधानसभा? 

२०२४मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याचीही तयारी केली जात आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका २०२४मध्ये होणार असून, त्या लोकसभेबरोबरच घेतल्या जाऊ शकतात. पुढील महिन्यात ‘एक देश एक निवडणूक’संबंधी उच्चस्तरीय समिती या मुद्द्यावर आपल्या सूचनांचे प्रारूप केंद्र सरकारला पाठवू शकते.

फिक्स टर्मचे पालन आवश्यक

एकाच निवडणुकीच्या मुद्द्यावर सैद्धांतिक रूपाने सर्व नेते व सदस्य सहमत आहेत. परंतु ज्या राज्यांना कमी वेळेत सरकार सोडून निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल, त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. पाच वर्षांपूर्वी सरकार पडण्याच्या किंवा बदलण्याच्या स्थितीतही या फिक्स टर्मच्या नियमाचे पालन करावे लागणार आहे.