One Nation One Election विधेयकाची अंमलबजावणी कशी होणार? किती वेळ लागणार? काय असतील फायदे? जाणून घ्या सर्वकाही...

One Nation One Election Bill : वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊन कायदाही झाला तर त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी किमान १० वर्षे लागतील.

One Nation One Election Bill : नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक विधेयक (One Nation One Election Bill) मंगळवारी संसदेत मांडण्यात आले. मोदी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकाला मंजुरी मिळावी, यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. हे विधेयक आता जेपीसीकडे पाठवले जाईल. 

वन नेशन वन इलेक्शन या विधेयकावर एकमत झाल्यानंतर देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. यामुळे निवडणूक खर्च आणि प्रशासकीय भार कमी होईल जे राष्ट्रीय हिताचे असेल. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, ज्यामध्ये अनेक आव्हाने उभी राहतात. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर निवडणुकीचा खर्च एकदाच होईल, त्यामुळे पैसाही वाचेल आणि वेळही खूप वाचेल. तसेच, लोकांचा फायदा होईल आणि देशाचाही फायदा होईल.

वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊन कायदाही झाला तर त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी किमान १० वर्षे लागतील. तसेच, हा कायदा होण्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवावे लागेल आणि त्याशिवाय त्याला किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने हा कायदा बनवून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे हे विधेयक लागू होण्यासाठी खूप वेळ लागेल.

एवढेच नाही तर कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक टप्प्यांत काम करावे लागणार आहे. निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीची आवश्यकता भासणार असल्याने, त्यांच्या निर्मिती आणि चाचणीसाठी बराच वेळ लागणार आहे, त्यामुळे यासाठी खूप प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तसेच, या विधेयकाअंतर्गत, संविधानाच्या ८३, ८५, १७२, १७४ आणि ३५६ या पाच प्रमुख कलमांमध्ये बदल करावे लागतील. 

या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर त्याची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी १० वर्षे लागू शकतात. कारण सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ २०१९ मध्ये संपणार आहे आणि त्यानंतर निर्वाचित लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीदरम्यान याची माहिती दिली जाईल. त्यामुळे अशा स्थितीत निश्चितच १० वर्षे लागतील. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी ईव्हीएम आणि इतर संसाधनांची व्यवस्था करण्यासाठी किमान तीन वर्षे लागतील. त्यामुळे घाईघाईने पावले उचलल्यास तांत्रिक आणि प्रशासकीय त्रुटी उद्भवू शकतात.