एक काय घेऊन बसलात, भारतात आहेत 5,275 विजय मल्ल्या
By admin | Published: March 21, 2016 01:48 PM2016-03-21T13:48:18+5:302016-03-21T13:48:18+5:30
विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सने जवळपास 7000 कोटी रुपयांची बँकांची कर्जे बुडवल्याच्या बातम्या काही महिने झळकत आहेत
Next
>ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 21 - विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सने जवळपास 7000 कोटी रुपयांची बँकांची कर्जे बुडवल्याच्या बातम्या काही महिने झळकत आहेत. परंतु, आर्थिक समस्यांची कारणं देत किंवा नादारी जाहीर करत बँकांच्या पैशांवर डल्ला मारणारे 5,275 विजय मल्ल्या भारतात असल्याचे क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड किंवा सिबिलने म्हटले आहे. कर्जदारांच्या आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी बँकांनी स्थापन केलेली ही संस्था आहे.
विलफूल डिफॉल्टर किंवा स्वेच्छेने कर्जाचा हप्ता बुडवणाऱ्यांनी थकवलेली कर्जे गेल्या 13 वर्षांमध्ये नऊपटीनं वाढली आहेत. इंडियास्पेंडने सिबिलच्या माहितीचा आढावा घेतला असता, अशा 5,275 विलफूल डिफॉल्टर्सनी भारतीय बँकांचे 56,521 कोटी रुपये थकवल्याचे आढळले आहे.
विलफूल डिफॉल्टर्स म्हणजे काय?
ज्यावेळी आर्थिकदृष्ट्या शक्य असूनही कर्जदार मुद्दामहून कर्जाचा हप्ता भरत नाही त्यावेळी बँक अशा कर्जदाराला विलफूल डिफॉल्टर म्हणून घोषित करते. या यादीमध्ये विजय मल्ल्या चौथ्या क्रमांकावर आहेत. मुंबईतील विनसम डायमंड्स अँड ज्वेलरी (3,263 कोटी रुपये), बीटा नाफ्थोल (951 कोटी रुपये), कानपूरची रझा टेक्सटाइल (694 कोटी रुपये) या कंपन्या पहिल्या पाचात आहेत.
स्टेट बँकेला सगळ्यात जास्त फटका
विलफूल डिफॉल्टर्सनी थकवलेल्या एकूण कर्जातला एकट्या स्टेट बँकेचा वाटा 32 टक्क्यांचा आहे. 2002 मध्ये विलफूल डिफॉल्टर्सची थकित कर्जे 6,291 कोटी रुपये होती जी 13 वर्षांमध्ये नऊपटीने वाढून 56,521 कोटी रुपये झाली आहेत.
काही तज्ज्ञांच्यामते बँकांचे अध्यक्ष, ऑडिटर्स, रिझर्व्ह बँक आणि बँकांच्या संचालक मंडळावरील काही सदस्य यांच्यामध्ये असलेल्या लागेबांध्यांमुळे थकित कर्जे इतकी प्रचंड वाढली आहेत.
महाराष्ट्राचा वाटा सगळ्यात मोठा
- 5,275 विलफूल डिफॉल्टर्सपैकी 1,138 कर्जबुडवे महाराष्ट्रातले असून त्यांनी थकवलेली कर्जे 21,647 कोटी रुपयांची आहेत.
- त्याखालोखाल पश्चिम बंगाल (710) आणि आंध्र प्रदेशचा (567) क्रमांक लागतो.
- दिल्लीमधल्या विलफूल डिफॉल्टर्सनीही 7,299 कोटी रुपयांची कर्जे थकवली आहेत.
- थकित कर्जांचा सगळ्यात मोठा फटका सरकारी बँकांना बसलेला असून त्यांचा हिस्सा तब्बल 79 टक्के इतका आहे.