वन रँक वन पेन्शन लागू

चार दशकांपासून प्रलंबित असलेली ‘वन रँक वन पेन्शन’(ओआरओपी) ही सैनिकांसाठीची निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा अखेर केंद्र सरकारतर्फे शनिवारी करण्यात आली.

नवी दिल्ली : चार दशकांपासून प्रलंबित असलेली ‘वन रँक वन पेन्शन’(ओआरओपी) ही सैनिकांसाठीची निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा अखेर केंद्र सरकारतर्फे शनिवारी करण्यात आली. शिवाय आंदोलनकर्त्यांच्या संरक्षणमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्य मागणी असलेल्या स्वत:हून मुदतपूर्व निवृत्ती घेणाऱ्यांबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही मिळाली असल्याने ८४ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या निर्णयाने सुमारे २६ लाख सेवानिवृत्त सैनिक आणि ६ लाखांवर शहिदांच्या विधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ओआरओपी लागू होण्यापूर्वी सेनादलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनपोटी सरकार वर्षाकाठी ५४ हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. त्यात ओआरओपीच्या ८ ते १० हजार कोटींची भर पडेल.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना १ जुलै २०१४पासून लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे जाहीर केले. विशेष म्हणजे याअंतर्गत निवृत्तिवेतनाची फेररचना दर पाच वर्षांनी होणार आहे. परंतु माजी सैनिकांनी यासाठी एक वर्षाच्या मुदतीची मागणी केली होती. वन रँक वन पेन्शनच्या अंमलबजावणीसाठी २०१३ हे पायाभूत वर्ष राहील. सायंकाळी संरक्षणमंत्र्यांसोबत आंदोलनकर्त्या माजी सैनिकांची बैठक झाली. त्यात स्वत:हून मुदतपूर्व निवृत्ती घेतल्यानंतरही सैनिकांना पेन्शन देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करणार असल्याची ग्वाही संरक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे. यासंबंधी अधिकृत स्पष्टीकरण करण्याची खात्री संरक्षणमंत्र्यांनी दिल्याने आंदोलन सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय रविवारी सकाळी कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर घेऊ, असे आंदोलनकर्त्यांचे नेते सेवानिवृत्त मेजर जनरल सतबीरसिंग यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- वन रँक वन पेन्शनची रिव्हिजन दर पाच वर्षांनी करणार, म्हणजे दर पाच वर्षांनी सैनिकांचे निवृत्तिवेतन वाढणार.
- वन रँक वन पेन्शन १ जुलै २०१४पासून लागू होणार. तेव्हापासून आतापर्यंतची थकबाकी चार हप्त्यांत दिली जाईल; तर शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना एकाच हप्त्यात थकबाकी मिळेल.
- केवळ थकबाकीपोटी सरकारवर जवळपास १० ते १२ हजार कोटी रु पयांचा बोजा पडणार आहे.ं
-तांत्रिक व आर्थिक कारणांसाठी हा प्रश्न प्रलंबित होता. आधीच्या सरकारांनी ५०० कोटी रु पयांचा भार पडेल, असे सांगितले.
परंतु हा भार प्रत्यक्षात ८ हजार कोटी रु पयांचा आहे आणि तो पुढे वाढेल.
- अंमलबजावणीसाठी अंदाजे खर्च ८ ते १० हजार कोटी रुपये
- सुमारे २६ लाख सेवानिवृत्त सैनिक आणि ६ लाखांवर शहिदांच्या विधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

वन रँक वन पेन्शन हा एक किचकट मुद्दा आहे. वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या पदांवरून सेवानिवृत्त होणाऱ्या सैनिकांच्या हिताची सखोल पडताळणी करणे गरजेचे आहे. हा केवळ प्रशासकीय मुद्दा नसून सैन्यदलातील अंतर्गत सेवांचाही विचार करावा लागणार आहे. आता वन रँक वन पेन्शनचा प्रश्न निकालात निघाला असल्याने सैनिकांनी पुन्हा देशसेवेमध्ये झोकून द्यावे.
- मनोहर पर्रीकर, संरक्षणमंत्री

हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. नरेंद्र मोदी यांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात वन रँक वन पेन्शनचे वचन दिले होते. त्यांनी दिलेल्या वचनाची पूर्तता करून दाखविली.
- अमित शहा, भाजपाध्यक्ष

सरकारची घोषणा अत्यंत निराशाजनक आहे. सरकार ओआरओपीच्या मुद्द्याचे राजकारण करीत असून, या योजनेतील मुख्य तरतुदी कमकुवत करण्यात आल्या आहेत.
- ए.के. अ‍ॅन्टनी, माजी संरक्षणमंत्री व काँग्रेस नेते