वन रँक वन पेन्शन लागू, पण तिढा कायम

वन रँक वन पेन्शन ही निवृत्त सैनिकांसाठी असलेली निवृत्तीवेतन योजना १ जुलै २०१४ पासून लागू केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. ५ - वन रँक वन पेन्शन ही निवृत्त सैनिकांसाठी असलेली निवृत्तीवेतन योजना १ जुलै २०१४ पासून लागू केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली आणि गेली चार दशके प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवल्याचे सांगितले. वन रँक वन पेन्शन योजना लागू झाली, परंतु ती स्वेच्छानिवृत्ती घेणा-यांना नसेल असे सांगत पर्रीकर यांनी सांगितले, यावर नाराज असलेल्या निवृत्त सैनिकांनी पुन्हा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीबाबत समाधानी असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र 'वन रँक वन पेन्शन'बाबत जंतरमंतरवर सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय कोअर कमिटीशी चर्चा केल्यानंतरच घेण्यात येईल असे मेजर जनरल(नि) सतबीर सिंह यांनी सांगितले.

याआधी केंद्र  सरकारच्या या योजनेबाबत आपण अर्धवट समाधानी असल्याचे या आंदोलनाचे नेते सतबिर सिंग यांनी सांगितले होते. अर्थात या एका मुद्याखेरीज बाकी सगळ्या मुद्यांबाबत केंद्र सरकारने माजी सैनिकांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याची भावना सैनिकांच्या मनात निर्माण झाली असून बाजारात भाजी घेताना देतात तशी घासाघासीची वागणूक केंद्र सरकार सैनिकांना देत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. लवकरच, उपोषणासंदर्भात आपली भूमिका जाहीर करू असे सिंग यांनी सांगितले. यासंदर्भात माजी सैनिकांची एकंदर प्रतिक्रिया आंदोलन सुरूच ठेवण्याची असून हा तिढा अद्याप सुटला नसल्याचे दिसत आहे.

वन रँक वन पेन्शन योजना लागू झाली, परंतु ती स्वेच्छानिवृत्ती घेणा-यांना नसेल असे सांगत पर्रीकर यांनी या महत्त्वपूर्ण घोषणेवर पाणी फेरल्याचे दिसत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सतबिर सिंग यांच्या सांगण्यानुसार सैन्यामध्ये स्वेच्छानिवृत्ती हा प्रकारच नसतो, तर नियमाप्रमाणे निवृत्तीवेतन लागू होण्याचा किमान कालावधी सैन्यात काढल्यावर मुदतपूर्व निवृत्ती घेता येते. कुठल्यातरी बाबूच्या डोक्यातून ही टूम निघाल्याचे सांगत केंद्र सरकारने माजी सैनिकांंची चेष्टा केल्याचा सूर आळवण्यात येत आहे. त्यामुळे हा स्वेच्छानिवृत्तीचा मुद्दा आम्हाला मंजूर नसल्याचे सतबिरसिंग म्हणाले. स्वेच्छानिवृत्तीसंदर्भातली ही आगलावी तरतूद ही कुठल्यातरी सरकारी बाबुच्या डोक्यातून आलेली कल्पना असावी अशी टीकाही त्यांनी केली. जवळपास ८० टक्के सैनिक मुदतपूर्व निवृत्ती घेतात त्यामुळे ते जर या योजनेत येणार नसतील तर या योजनेला काही अर्थच राहत नाही असे सांगत या मुद्यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी सिंग व अन्य माजी सैनिकांनी केली आहे. याशिवाय, एकसदस्यीय न्यायिक समितीऐवजी पाचजणांची समिती असावी अशी सैनिकांची मागणी होती. निवृत्तीवेतनाची फेररचना दरवर्षी व्हावी अशी मागणी होती, मात्र केंद्राने ही मुदत पाच वर्षांची ठरवली आहे. यासह एकूण पाच मागण्या सरकारने फेटाळल्याने माजी सैनिक पूर्णपणे समाधानी नसल्याचे सिंग म्हणाले.

वन रँक वन पेन्शनच्या अमलबजावणीसाठी पायाभूत वर्ष २०१३ ठरवण्यात आले असून १ जुलै २०१४पासून ही योजना लागू होणार आहे. तेव्हापासून आत्तापर्यतची थकबाकी चार हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार असून शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना मात्र ही थकबाकी एका हप्त्यात देण्यात येणार आहे.

याआधीच्या सरकारांनी वन रँक वन पेन्शनसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, मात्र केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर प्रत्यक्षात १० ते १२ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे, तसेच थकबाकीपोटी आठ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

एकूण सहा मागण्यांपैकी वन रँक वन पेन्शन लागू करण्याची मुख्य मागणी लागू केली त्याबद्दल आम्ही समाधानी असून उरलेल्या पाच मागण्या सरकारने उर्वरीत पाच मागण्या मान्य केल्या नसल्याने आम्ही असमाधानी असल्याचेही सिंग म्हणाले. सध्या जंतरमंतरवर गेले ८३ दिवस सुरू असलेले बेमुदत उपोषण मागे घेणार का आंदोलन सुरूच ठेवले जाणार याचा निर्णय माजी सैनिकांची समिती घेणार आहे.

या संदर्भातले महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

 

- वन रँक वन पेन्शनचा प्रश्न निकालात निघाला असल्याने आता सैनिकांनी पुन्हा देशसेवेमध्ये झोकून द्यावे. - पर्रीकर

- वन रँक वन पेन्शनची रिव्हिजन दर पाच वर्षांनी करणार, म्हणजे दर पाच वर्षांनी सैनिकांचे निवृत्तीवेतन वाढणार. - पर्रीकर

- वन रँक वन पेन्शन १ जुलै २०१४ पासून लागू होणार. तेव्हापासून आत्तापर्यंतची थकबाकी चार हप्त्यात देणार तर शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबियांना एकाच हप्त्यात देणार. केवळ थकबाकीपोटी जवळपास १० ते १२ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. - पर्रीकर

- वन रँक वन पेन्शन कार्यान्वित केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली.

- तांत्रिक व आर्थिक कारणांसाठी हा प्रश्न प्रलंबित होता. आधीच्या सरकारांनी ५०० कोटी रुपयांचा भार पडेल असं सांगितलं, परंतु हा भार प्रत्यक्षात आठ हजार कोटी रुपयांचा आहे. आणि तो पुढे वाढेल. - पर्रीकर

- वन रँक वन पेन्शनचा प्रश्न चार दशकांपासून प्रलंबित - पर्रीकर

- केंद्र सरकार व संपूर्ण देश सैन्याबाबत त्यांच्या धैर्याप्रती, आणि देशाच्या योगदानाप्रती कृतज्ञ आहे. - पर्रीकर