इंटरनेट डाटासाठी एकच दर; फेसबुकला धक्का
By admin | Published: February 9, 2016 03:57 AM2016-02-09T03:57:33+5:302016-02-09T03:57:33+5:30
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणने (ट्राय) नेट न्युट्रॅलिटीला प्रोत्साहन आणि इंटरनेटचा भिन्नभिन्न दर आकारणाऱ्या फेसबुक व अन्य इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना जबरदस्त हादरा
नवी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणने (ट्राय) नेट न्युट्रॅलिटीला प्रोत्साहन आणि इंटरनेटचा भिन्नभिन्न दर आकारणाऱ्या फेसबुक व अन्य इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना जबरदस्त हादरा देताना इंटरनेटद्वारा पुरविल्या जाणाऱ्या विविध सेवांनुसार भिन्नभिन्न दर आकारण्यास मनाई केली आहे. या संदर्भातील नवीन नियमावली जारी करण्यात आली असून त्याचा दर दोन वर्षांनी फेरआढावा घेण्यात येणार आहे.
ट्रायचे हे पाऊल देशात नेट न्युट्रॅलिटीला बळकटी देणारे ठरेल, असे मानले जात आहे. परंतु इंटरनेट सेवेचा वापर करण्यासाठी सामग्रीच्या आधारावर वेगवेगळे दर आकारण्याची वकिली करणाऱ्या फेसबुकआणि अन्य दूरसंचार कंपन्यांना मात्र हा जोरदार धक्का आहे. याशिवाय ‘ट्राय’ने या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर प्रतिदिन ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद केली आहे. जास्तीतजास्त दंडाची रक्कम ५० लाखांपर्यंत असू शकते, असे ‘ट्राय’चे चेअरमन आर.एस. शर्मा यांनी नवी नियमावली जारी करताना सांगितले. कोणताही सेवा प्रदाता डाटा सामग्रीच्या (कन्टेन्ट) आधारावर सेवांसाठी भिन्नभिन्न शुल्क वसूल करणार नाही आणि तसा प्रस्तावही देणार नाही, असे ते म्हणाले. हे नवे नियम सोमवारपासूनच लागू झाले आहेत. सोशल मीडिया वेबसाईट फेसबुकवर ‘फ्री बेसिक्स’ प्लॅटफॉर्मबाबत प्रखर टीका केली जात आहे. तर एअरटेलसारख्या कंपन्या पूर्वी घोषित केलेल्या आपल्या अशाच काही योजनांमुळे नेट न्युट्रॅलिटी समर्थकांचे लक्ष्य बनल्या आहेत.
‘ट्राय’चा हा आदेश ‘फ्री बेसिक्स’ सुरू करण्याची योजना असलेल्या फेसबुकसाठी मोठा हादरा मानला जात आहे. ‘फ्री बेसिक्स’अंतर्गत काही निवडक वेबसाईटच्या नि:शुल्क वापराची परवानगी दिली जाते.
इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या एखाद्या सामग्रीसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. याच बिंदूला धरून आम्ही नियमन रेखांकित केले आहे. नव्या नियमानुसार उल्लंघनकारी विद्यमान योजना सहा महिन्यांच्या आत बंद कराव्या लागतील. हे नवे नियम राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आहेत, असे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानीला चाप : आकर्षक आॅफरवर बंदी
-इंटरनेटसाठी दर आकारताना मनमानी करता येणार नाही.
-इंटरनेटसाठी वेगवेगळे दर आकारल्यास टेलिकॉम कंपन्यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावणार.
-काही कंपन्यांकडून ग्राहकांना इंटरनेटच्या आकर्षक आॅफर देण्यावर बंदी.
-ट्रायच्या या निर्णयामुळे फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांना मोठा धक्का.
-व्हॉट्स अॅप किंवा टिष्ट्वटरसाठी ठराविक किमतीत डाटापॅक अशा स्वरु पाची आॅफर यापुढे देता येणार नाही.
-आणीबाणीच्या परिस्थितीत स्वस्त सेवा अपवाद म्हणून देता येईल. त्यासाठी ट्रायला पूर्वसूचना द्यावी लागणार.
नवे नियम लागू करण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना सहा महिन्यांची मुदत.